राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेगरी कानूनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न र कानूनी व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानूनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘आजको छलफलबाट हामी निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसँगै आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा अब बन्ने कानून र संशोधन गर्ने कानून प्रणालीमा सुधार लगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न हामी निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई समितिको तर्फबाट आवश्यक निर्देशन लेखिपठाउने व्यहोरा म जानकारी गराउँछु ।’
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महिला जनप्रतिनिधिहरुको संख्यामा वृद्धि गरिनुपर्ने धारणा राखे ।