प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसाको घटनाका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरेर समितिले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पीडकबाट नभई राज्य कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

पीडकबाट कारबाही स्वरुप प्राप्त हुने रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने समितिले निर्णय गरेको हो। विद्यमान कानुनअनुसार पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था छ।