सांसद विकास कार्यक्रमको नामले परिचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम लागू नगर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि आयोगले लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

आगामी मंसीर ४ गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यको पदावधि सकिन लागेको वेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आयोगले प्रदेश १ सरकारलाई पत्र पठाउँदै भनेको छ, “प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ९सञ्चालन० कार्यविधि, २०७९’ बमोजिमका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था भए उक्त कार्यविधि बमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रिया मुख्यमन्त्री ताथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश १, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश १ का प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी सोको जानकारी यथाशिघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउनुका साथै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने।”

त्यस्तै, निर्देशन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको छ। ओगको पत्रमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारको आ।व। २०७९र८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवले कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने।”