गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अनागरिकको जीवन बिताईरहेकाहरुलाई नागरिकता दिनका लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारेका छन् । 

सोमबार सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेश अनुसारनै सो विधेयक ल्याइएको दावी गरे । गृहमन्त्री खाँणले बुबाआमा नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले सो विधेयक ल्याएर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन सार्थक प्रयत्न गरेको बताए । 

उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताए । मन्त्री खाणले सो विधेयकमा महिलाहरुको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याउने खालको कुनै पनि प्रावधान नभएको पटकपटक दोहोर्‍याए । नागरिकता नपाउँदा पिडितहरुको जिवनयापनमै असर परेको छ ।

त्यसैले पनि  नेपाली नागरिकता पाउने हक भएका तर नागरिकता नपाएकाहरुलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने सरकारको सार्थक प्रयत्न गरेको उनको दाबी छ । मन्त्री खाँणले बुबाआमा दुवै नभएका बालबालिकाहरुको नागरिकता वडा तहका जनप्रतिनिधिले सिफारिस नगरी लिन नपाउने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको उल्लेख गरे । 

मिटरब्याज लिएर जनता ठग्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्छ

गृहमन्त्री खाँणले मिटरब्याज लिएर जनता ठग्नेहरुलाई सरकारले अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले मिटरब्याजमा जनतासँग पैसा ठग्ने मिटर ब्याजीहरुलाई स्थानीय अनुसन्धान नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमुख प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री खाँणले वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै मिटर ब्याजीलाई कानूनी कारबाहीको दायरा भित्र ल्याउने र मिटर ब्याजीले जनतालाई दिइरहेको सास्तीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको दाबी गरेका छन्। उनले मिटर ब्याजीलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नको लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री खाँणले मिटर ब्याजबाट ठगिएका आम जनतालाई उजुरी दिन आग्रहसमेत गरिएको बताए ।

उनले मिटर ब्याजबाट ठगिएको उजुरी भदौ ४ गते भन्दा पछाडि अनुगमन गरे भन्दा धेरै रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा गरी १९ सय ३७ वटा मिटर ब्याजबाट ठगिका उजुरी परेका छन् । मन्त्री खाँणले प्रदेश १ मा ९२ वटा, मदेस प्रदेशमा १,३३०, वागमतीमा २०२,गण्डकीमा ३५,लुम्बीनीमा २११,कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेको बताए । गृहमन्त्री खाँणले अहिलेसम्म परेका तथा अब पर्ने उजुरी उपर मन्त्रालय तत्काल छानबिन र अनुसन्धान गरेर कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।