काठमाडौं ।

सरकारले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुनः स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त ठाउँमा छरिएका समुदायको पुनः स्थापना सम्बन्धी परियोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले अवधारणा तयार पारेको छ । अवधारणा अनुसार हिमाली क्षेत्रका १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय निकाय त्यसमा समेटिनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सो सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले जोखिम अवस्थामा रहेका हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित बस्तीको विश्लेषण र पहिचान, एकीकृत जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेका छन् । आयोगको आइतबार सम्पन्न बैठकमा उक्त अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले बैठकमा हिमाली बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र सरकारको विकास र समृद्धिको संकल्पलाई पूरा गर्नसमेत जोखिमयुक्त बस्तीको विकास जरुरी रहेको बताएका थिए ।

आयोगको बैठकले समुन्नत, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकका रुपमा विकास र रुपान्तरण गर्ने सोचसहितको अवधारणापत्र पारित गरेको छ ।

उक्त सोचमा सुशासन, विकास र समृद्धिमा संविधानको भावना, राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित दीर्घकालीन सोच र योजना कार्यान्वयन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक, स्थायित्व र समसामयिक वितरणमा जोड दिइएको छ । यस्तै विकासशील र मध्यम आय भएको राष्ट्र हुँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र समुन्नत राष्ट्रमा रुपान्तरण, कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान र रुपान्तरण एवं वित्तीय सङ्घीयता र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु उक्त अवधारणाको आवश्यकता र मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा समेटिएको छ ।

सरकारले विसं २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४०० अमेरिकी डलर पुर्याउँदै विसं २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्दै प्रति व्यक्ति आय १२ हजार १०० अमेरिकी डलरमा पुर्याउने दीर्घकालीन सोचसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ ।

समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य र सूचक हासिल गर्न तीन चरणको विकास अवधि हुनेछ । त्यसमा पहिलो १५ औँ योजनाको अवधिमा समृद्धि र सुखको आधार निर्माण, दोस्रो १६ औँ र १७ औँ योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको तीव्रता र यही अवधिमा दीगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति तथा तेस्रो १८ औँ र १९ औँ योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको दिगोपना हासिल गर्ने विषयलाई अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रलाई परिस्कृत र आधुनिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन सोचको प्राप्तिका लागि १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । समृद्ध नेपालतर्फ चार वटा र सुखी नेपालीतर्फ छ लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यसमा समृद्धितर्फ उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पुर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता एवं उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व रहेका छन् । त्यस्तै सुखतर्फ परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र एवं राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्यको प्राप्तिको मापन गर्नका लागि १० वटा लक्ष्य र ७६ वटा खण्डीकृत सूचक निर्धारण गरिएको छ । कूल आठ दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, नौ रुपान्तरणका सम्वाहक र आठ सहयोगी क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकलाई दीर्घकालीन सोचले खण्डीकृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा समेटिएको प्रमुख लक्ष्यमा आर्थिक वृद्धि दर १०.५ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या (निरपेक्ष) शून्यमा पुर्याउने उल्लेख छ । बहुआयामिक गरिबीका रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत, सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक ०.२५ प्रतिशत श्रम सहभागितामा दर (१५ वर्ष माथि) ७२ प्रतिशत पुर्याइनेछ ।

यसैगरी रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ४० हजार मेगावाट पुर्याइ विद्युतमा पहुँच परिवार शतप्रतिशत पुर्याइनेछ । तीस मिनेटको दुरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशत, राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग ३६ हजार किलोमिटर पुग्नेछ ।

शतप्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्नेछन् । यस्तै अपेक्षित आयु ८० वर्ष, साक्षरता दर ९९ प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या ९५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या शतप्रतिशत हुनेछन् । लैंगिक विकास सूचकाङ्क १.० मा पुर्याउने र मानव विकास सूचकाङ्क ०.७६० मा पुग्ने लक्ष्य दीर्घकालीन सोचको अवधारणाले समेटेको उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलको भनाइ छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य–सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले हरेक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना आगामी जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदै सो कार्यका लागि जनशक्ति एवं व्यवस्थापनका कार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले योजनाको कार्यान्वयन र प्रगतिको समीक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जोड दिन सुझाव दिएको आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दस्तावेजले दीर्घकालीन सोच बनाउँदा केन्द्रविन्दुमा जनतालाई राख्नुपर्ने जोड दिँदै उनीहरुको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्राले गति प्रारम्भ गरिसकेको बताए। उनले दीर्घकालीन सोचले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक हासिल गर्न सबै पक्षले इमानका साथ काम गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको समृद्धि र सुखको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिए ।