सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका  प्रवक्ता समेत रहेका  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

त्यसैगरी सरकारले भदौ २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित परियोजना र आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। जसमा पाँच वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाका लागि ६६३  अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।