नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरु सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुनसके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । 

बुधवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने ७० देखि ८० प्रतिशत वस्तुहरु नेपाली उत्पादन हुनसके  मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका हुन् । 

उनले विगतमा नेपाली उत्पादनका वस्तुहरुमा १० देखि १५ प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने नीतिले काम नगरेको भन्दै सरकारी कार्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादित सामानको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए । 

महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयहरुमा एक वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु प्रयोग गर्नसके नेपाली उत्पादन उद्योग फस्टाउने र मुलुकभित्र नै उत्पादकत्व बढ्ने बताए  । उनले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने जुत्ता, सरकारी कार्यालयहरुमा प्रयोग गर्ने फर्निचर नेपाली नै प्रयोग गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । 

महामन्त्री थापाले भाटभटेनी जस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा सरकारले अनुदान वा करमा छुट दिएर स्टोरमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादनका सामानलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग,सुपर मार्केट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन कायम गर्नसके नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गर्न सकिने बताए । नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत नभएर नीतिगत सहजता खोजेको उनले बताए । 

‘नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी छैन । निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत भन्दा पनि नीतिमा सहजता बनाउदिनु प-यो भनेको अवस्था छ । सरकारले नेपाली उत्पादनको लागि नीतिगत सहजता बनाइदिए अबको १० वर्षमा फूटवेयरमा, कन्ट्रक्सन,टेष्ट टाइलमा लगायतका उत्पादनमा निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नसक्नेछौँ ।’ उनले भने, ‘अब उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन उद्योग क्षेत्रको नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग स्थापना गर्न छुट दिएका विषयमा उद्योग मन्त्रालय कसरी समन्वय गरेको छ । छुटको प्रयोग गरेर मुलुकमा कति नयाँ उद्योग आउनसक्छ कति रोजगारी सिर्जना गर्छ । नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा अर्थ नीति बनाउने बेलामा उद्योग मन्त्रालयले गाइड गर्न सक्नुपर्छ ।’