सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ ।  सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो ।

सम्पती शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पती सुद्धिकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले सम्पती शुद्धिकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताए । उनले सम्पती शुद्धिकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरु संशोधन नहुँदा (एफएटीए) को मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताए । सरकार सम्पती शुद्धिकरण जस्तो संवेदनशिल विषयमा गम्भिर नदेखिएको भन्दै उनले गुनासो पनि गरे । 

पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालको सम्पती शुद्धिकरण मूल्याङ्कन एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गरिरहेको बताए । उनले मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल दक्षिणा एशियाको म्यान्मार र पाकिस्तानको अवस्थामा जाने देखिएको बताए । उनले सम्पती शुद्धिकरणका विषयमा नेपालले धेरै ऐन नियमहरु बनाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । 

उनले एफएटीएको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा प¥यो भने नेपालमा विश्व बैंक, आइएमएफ,एशियाली विकास बैंकहरुले दिने वैदशीक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्ने बताए । उनले कालोसूचीमा समावेश भयो भने नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन सक्ने बताए । 

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले सम्पती शुद्धिकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने भन्दै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुको साथै अन्य कानूनी र संरचनात्मक सुधार गरेपछि नेपाललाई सन् २०१४ मा सूचीबाट हटाइएको थियो । केन्द्रिय बैंकले बनाएको छ । सरकारले किन गम्भिर रुपमा नलिएको थाहा छैन । तर भोलि एफएटीएको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) सूचिमा प-यो भने वैदेशीक ऋण समेत आउँदैन । विश्व बैंक, आइएमएफ,एशियाली विकास बैंकहरुले सबै ऋण बन्द गर्छन् । विश्वका १७० वटा देशमा एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो पनि बन्द हुन्छ । नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानीमा हुन्छ । नेपालीहरुको अन्तराष्ट्रिय देशहरुमा जाने गतिविधि नै रोकिन्छ । अहिले खतरनाक मोडमा नेपाल सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी भएका ऐन नियमहरु संशोधन नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा छौं । सरकारले तत्काल यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन नियमहरु संशोधन गरेर भएपनि एक दुई महिनाभित्र ल्याउनुपर्छ । नत्र नेपाली जनताले दुःख पाउने हो । कालोसूचीमा परियो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालीको हैसियत नराम्रोसँग बिग्रिन्छ ।’
 
त्यस्तै, पूर्व कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले पनि गत शनिवार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिए र एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पती शुद्धिकरण अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताए । 

कोईरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानीक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गरे । 

उनले भने, ‘नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानीक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्छ । सम्पती शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन नहुँदा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा अब हुने नेपालमा सम्पती शुद्धिकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकन गर्दा एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) पर्नसक्ने सम्भावना छ । सरकारले सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक पास भएर प्रतिनिधिसभाबाट समेत पास भएको थियो । अहिले राष्ट्रिय सभाको समितिमा गएर अड्किएको छ । यो विषयमा सबै दलहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐनमा १६ वटा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

उनले अगाडि थपे, ‘नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले गर्ने पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि प्राविधिक मूल्यांकन र प्रभावकारिता मूल्यांङकनमा कम परियो भने भोलिको दिनमा बैंकको एटिएम कार्डसमेत नचल्ने अवस्था आउनसक्छ । रेमिट्यान्सबाट आउने रकम समेत आउँदैन । अहिले ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरेता पनि बैंकिङ च्यानलबाट पैसा आएको छैन । सबै पैसा हुण्डीबाट आइरहेको छ । त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पारेको छ । सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन राम्रो ल्याए नि इन्टेन्ट गु्रपसँग बसेर काम गर्न गाह्रो रहेछ । यो ऐन राष्ट्रिय सभामा गएर इन्टेन्ट गु्रपसँगको शिकार भयो । सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि तत्काल ल्याउनुपर्छ ।’

पूर्व कानूनमन्त्री कोईरालाले सरकारले सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन अध्यादेशमार्फत भएपनि तत्काल ल्याउनुपर्ने बताए । 

नेपालले सम्पती शुद्धिकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन लागेको छ । सम्पती शुद्धिकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।