माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले अर्थमन्त्रीमा एमालेका महासचिव विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । उनी योसँगै तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । 

शैक्षिक योग्याताका आधारमा अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका पौडेललाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मा दिइएको छ । तर, उनीसँग यो भन्दा पहिले दुई पटक अर्थमन्त्री भएर काम गरेको अनुभव भने छ । उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७२ र २०७७ सालमा अर्थमन्त्री भएका थिए । उनी अर्थमन्त्री हुँदा दुई कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा त्यति सुधार नआए पनि उनको अर्थमन्त्रीको रुपमा खराव छवि भने छैन् । 

चालु खर्च बृद्धि भएसँगै राजस्व संकलनमा गिरावट 

अत्यधिक चालु खर्चका कारण अर्थतन्त्रको ढुकुटीमा रकमको अभाव भएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यलयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस ११ गतेसम्मा ३ खर्ब ७२ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ । यो लक्ष्य राखिएको खर्चको ३१.४७ प्रतिशत हो । तर, विकास खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १०.१७ प्रतिशत मात्र अर्थात ३८ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख भएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पुस ११ गते सम्ममा ३ खर्ब ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यो चालु खर्च राजस्व संकलन भन्दा १३ अर्ब १८ करोड ८९ लाख रुपैयाँले कम हो । 

धेरै वर्षपछि चालु खर्च भन्दा राजस्व कम संकलन भएको स्थिति देखिएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए । उनले भने,“चालु खर्च एकदमै बढिरहेको छ भने पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन् । साथै निर्यात व्यापक रुपमा घट्दा आयात अस्वाभाविक रुपले बढेको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई निकै चुनौती छ ।” अव अर्थमन्त्रीका लागि मुख्य चुनौती भनेको चालु खर्च घटाउन नीति निर्माण गर्नु हुने अर्थविद् खनालले बताए । 

आन्तरिक उत्पादनमा गिरावट आउँदा व्यापार घाटा चुलियो

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालमा देशको कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६९ प्रतिशत थियो भने रेमिट्यान्सको हिस्सा जम्मा १.२३ प्रतिशत थियो । तर, अहिले कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतमा झरेको छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर २३ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा उल्लेख छ । यस्तै भन्सार विभागको तथ्याङक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले साढे १९ खर्बको वैदेशिक व्यापार गर्दा साढे १७ खर्ब घाटा व्योहोरेका थियो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालले करिब ६ खर्बको व्यापार घाटा बेहोरी सकेको छ । साउनदेखि मंसिर महिनासम्म ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड १९ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको हो ।

आन्तरिक उत्पादन घट्दा निर्यात पनि व्यापक रुपमा घटेको र आयात अस्वाभाविक रुपले बढेको अर्थविद् खनालले बताएका छन् । बैंकको उच्च व्याजदरको कारण पनि व्यावसायीहरुले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । “व्याज वृद्धि हुनु भनेको अर्थतन्त्रलाई संकट र मन्दीको स्थितितिर लैजाने नीति हो,” उनले भने, “पहिलो पटक नीजि क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको छ । यसले साङ्केतिक रुपमा नीजि क्षेत्र धेरै संकटमा रहेको भन्ने देखाउँछ ।” 

वित्तिय प्रणलीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभावको सामना अर्थतन्त्रले गरिरहेको अर्थविद् खनालले भने । “अहिले बैंकसँग ऋण दिने रकम नै छैन् । नयाँ लगानी गर्नको लागि बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छैन्,” उनले भने, “तर यति बेला बजारमा कर्जाको माग भने अत्यधिक रुपमा बढिरहेको छ । त्यसैले अन्तर समीक्षा हेर्ने हो भने कठोर मौद्रिक नीति, उच्च व्याजदर र तरलताको समस्याले अर्थतन्त्रलाई चेपेको छ ।”

देशमा रोजगारी नहुँदा सबै युवाहरु विदेश पलायन भएको खनालले बताए । उनले भने, “बैंकले रेमिट्यान्समा केही ब्याज बढी दिएपनि यो टिकाउ र भरपर्दो भन्न सकिदैन । तत्कालीन समस्यामा जनताको हातमुख जोड्न बाटो नहुनु, रोजगारी नहुनु, मुल्यवृद्धि उच्च, लगानी योग्य रकम नहुनु, निजी क्षेत्रमा आएको संकटका कारण सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको छ । राजनीतिक निर्णयहरुको बीचमा सम्बोधन नभएको हुँदा अर्थतन्त्र बडो चुनौती पूर्ण स्थितिमा छ ।”

अर्थतन्त्र चलायमन बनाउन वित्त नीतिलाई उद्योग व्यावसायमा जोडेर र रोजगारीको क्षेत्रलाई मिलायर जाने र त्यसमा आएका समस्यालाई सामना गरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्को तर्फ विकास निर्माणसँग जोडिएका पक्षहरुलाई हेरी समृद्धि र उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन ब्यूरो क्रेटिक स्टिमलाई चलायमान गर्न सकिन्छ । साथै मौद्रिक नीतिमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । 

नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा भएको निर्णयहरुलाई ठोस रुपमा कार्यनवयन गर्ने र नीजि क्षेत्र अहिले जुन अवस्थामा छन् उनीहरुलाई राहत दिएर अर्थतन्त्रलाई नयाँ उर्जा दिई अगाडि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । मुल रुपमा मौद्रिक र वित्त नीतिलाई समीक्षा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने अर्थविद् खनालको तर्क छ । “राजस्व संकलनमा आएको गिरावटलाई फेरि पनि पहिलेकै लयमा ल्याउनुको साथै चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बुद्धि गर्नुपर्छ,” उनले भने, “आयात घटाई निर्यात बढाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।” त्यसले गर्दा उत्पादन र नयाँ लगानीमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रेरणा मिल्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले यस्ता समस्या तत्कालै निर्णय गरी समाधान गर्न पहल गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने उनको भनाई छ । 

सोमबार अर्थमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरेपछि पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने बताए । “अर्थतन्त्रका चुनौतीको कारण खोजेर पहिचान गरी त्यसलाई प्रभावकारी तरीकालृ समाधान गर्नेछु ,” उनले भने, “संकटमा भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने छु ।” साथै उनले चालु खर्च घटाउने, स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताएका थिए । 

यस्तै मंगरबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा महासंघले अगाडि बढाएको “अर्थतन्त्र जोगाऔं” अभियानमा सरकारको सर्मथन रहेको बताए । उनले भने, “तपाईहरु दह्रो मनोबलका साथ काम गर्नुहोस्, समस्याको समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । समस्या छ तर समाधान गर्न सकिन्छ ।”

चालु खर्च वृद्धि भएसँगै राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । जसले गर्दा नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेललाई सरकारको दैनिक र प्रशासनिक खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने चुनौती रहेको छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अवस्थामा उनलाई टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले रित्तो ढुकुटीको चावी पौडेलको हातमा दिएका छन् । त्यसैले पौडेललाई मुख्य चुनौती भनेको नै देशको अर्थतन्त्र चलाउनको लागि केही रकम जम्मा गर्नु भएको अर्थका जानकारहरु बताउँछन् ।