काठमाडौं ।

पछिल्ला केही दिनदेखि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु चिनीको अभाव हुन थालेको छ । सरकारसँग मौज्दात रहेको चिनी पनि सकिन थालेकाले बजारमा चिनीको हाहाकार हुन थालको हो । यसरी बजारमा चिनीको अभाव भएको भन्दै व्यापारीहरुले एक्कासी मूल्य बढाएका छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चार महिनासम्म गरिएको लकडाउनको अवधिमा समेत ७०–७२ रुपैंयाँ प्रतिकेजीमा मूल्य स्थिर रहेको थियो । केही दिनदेखि चिनीको मूल्य २० देखि ३० रुपैंयाँले वृद्धि भएर एक सय रुपैयाँसम्म पूगेको छ ।

अहिलेसम्म बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य ९० देखि ९५ रुपैंयाँ प्रतिकेजीमा कारोबार भइरहेको छ । तर बजारको माग अनुरुप चिनीको आपूर्ति नभएको तथा मौज्दात रहेको समेत सकिन थालेको र व्यवसायीहरुले महँगोमा आपूर्ति गर्नु परेकाले मूल्यवृद्धि गरेर बेच्नु परेको बताएका छन् ।

यसरी बजारमा चिनीको अभाव देखाएर व्यवसायीहरुले आफू खुशी चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न थालेका छन् । खुद्रा बजारमा व्यापारीहरुले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ८५ रुपैंयाँदेखि अधिकतम् ९०–१०० रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । तर, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले हल्ला भए जस्तो बजारमा चिनीको अभाव नभएको बताएका छन् । उनले सरकारसँग केही दिनको लागि चिनी मौज्दात रहेको छ । उनले भने, ‘बजारमा अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य प्रविधि र वाणिज्य विभागले चिनी खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौं ।’

मन्त्रालयबाट खरिद स्वीकृत आउन ढिला भएकाले आयात रोकिएको हो, स्वीकृत हुने वितिकै विभागले १० हजार मेट्रिक टन र बाँकी दुई संस्थाले खरिद गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए । त्यस्तै,उनले व्यवसायीले बजारमा चिनीको मूल्यबृद्धी गरेर बेचेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने बताए ।

व्यवसायीहरुले बजारमा चिनीको मूल्यबृद्धीको कारण खोज्ने र कारण प्रष्ट नभए कानुन अनुसार कारबाही गर्ने उनको भनाइ रहेको छ । यसरी बजारमा चिनीको मूल्य बढ्दै जाँदा र सरकारले खरिद गर्न समेत स्वीकृत नदिंदा व्यापारीहरुको मनलाग्दी हुन थालको देखिन्छ । यता, विभिन्न चार्डवार्ड समेत नजिकै गर्दा बजारमा थप चिनीको अभाव र चरम मूल्यवृद्धि हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

सरकारसँग दुई दिनलाई मात्रै पुग्ने चिनी मौज्दात

बजारमा चिनीको अभाव बढ्दै जाँदा सरकारसँग पनि पर्याप्त चिनी मौज्दात रहेको छैन । व्यवसायीले यही मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्य केजीमै २०–२५ रुपैयाँसम्म वृद्धि गराएर बेच्ने गरेका छन् । तर सरकारले भने चिनीको मूल्यबृद्धी नभएको साविककै मूल्यमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोेरेसन लिमिटेडले बेचिरहेको साल्ट ट्रेडिङ महाशाखाका व्यवस्थापक व्रिजेशकुमार झाले केन्द्रबिन्दुलाई बताए ।

उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले अहिलेसम्म पनि उपभोक्तालाई ७३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमै चिनी उपलब्ध गराइरहेको छ । उनले भने,‘बजारमा चिनीको अभाव भएकै कारणले मूल्यबृद्धी भएको हो ।’

साल्ट ट्रेडिङसँग करिब १ हजार १ सय मेट्रिक टन मात्र चिनी स्टक छ । झाका अनुसार अहिलेको बजारमा चिनीको खपत भए अनुसार अत्यन्त कम परिमाण रहेको र यो परिमाण दुई दिनलाई पनि पुग्दैन । त्यसपछि सरकारसँग बेच्ने चिनी नै नहुने देखिएको छ । अब तत्काल चिनीको आपूर्ति नभए बजारमा हाहाकार नै मच्चिने निश्चित रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।

यता, नेपाली चिनी उद्योगीहरुले पनि उद्योगमा चिनी मौज्दात नरहेको बताएका छन । चिनीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि हुँदा चिनीको अभाव भएका कारण विस्कुट, चकलेट, जुस तथा अन्य पेय पदार्थको उत्पादनमा समेत प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

एसियन थाइ फुड्सका प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजुले चिनीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण चिनी प्रयोग गरेर उत्पादन हुने खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग संकटमा पर्ने बताएका छन् । सरकारले चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण उद्योगहरुमा समस्या आएको जानकारी भए पनि चिनीको आयात नगर्दा उद्योगहरु झनै संकटमा पर्ने देखिएको प्रवन्ध निर्देशक जाजुले बताए ।

नेपालमा चिनीको माग वार्षिक कुल २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । तर स्वदेशमा करिब ७० प्रतिशत अर्थात एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी उत्पादन हुने गरेको छ । यो वर्ष उत्पादन भएको चिनी साउन नलाग्दै मौज्दात सकिएको छ ।

सरकारले नै दिएन चिनी आयात स्वीकृति

सरकारले चिनी आयातका लागि वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि र साल्ट ट्रेडिङलाई नै स्वीकृत दिएको छैन । उनीहरुले करिव चार महिना अगाडिदेखि नै चिनी खरिदको लागी उद्योग मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग गरेका थिए । तर मन्त्रालयले भने बजारमा चिनीको हाहाकार हुन थाल्दा समेत स्वीकृत दिएको छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र साल्ट ट्रेडिङले १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको तर अहिलेसम्म पनि स्वीकृती नपाएको बताएका छन । दुबैले चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुटसहितको खरिद स्वीकृति मागेका थिए ।

यता उद्योग मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग यो विषयमा के भइरहेको छ ? कहिलेसम्म स्वीकृती हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा यस्ता विषय सबै सचिवलाई थाहा नहुने भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । उनले यो विषयमा सह–सचिवलाई सोध्नु होला मलाई यो विषयमा थाहा नहुने भन्दै जवाफ दिन चाहेनन् । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले भने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृती दिन नसकिएको बताएका छन् ।

सरकारकै मिलेमतोमा चलखेल हुदै

बजारमा चिनीको हाहाकार हुन लाग्दा पनि सरकारले खासै चासो नदिएर मौन बसेको छ । अभाव तथा आयात नभएको भन्दै व्यापारीहरुले उपभोक्ताको ढाड भाँचिने गरी मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गरिरहँदा समेत सरकार बेखबर रहेको छ ।

यता, सरकारी निकायलाई नै अविश्वास गरेर चिनी खरिदका लागि समेत सरकारले नै स्वीकृत दिएको छैन । यसरी सरकारले नै स्वीकृत रोकेर कालोबजारी गर्नेहरुलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले सहज आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्नाले बजारमा उपभोक्ताले मूल्यबृद्धीको मार खोप्नु परेको छ । उनले भने, ‘सरकार ठूला व्यवसायीको दबाबले गर्दा पछि हटेको देखिन्छ, यसरी सरकारले नै व्यवसायीहरुसँग मिलेर चलखेल गरिरहेको छ ।’

एकातिर बजारमा चिनीको अभाव र अर्को तर्फ उद्योगीहरुले उद्योगमन्त्रीलाई भेटेर चिनीको स्टक सकिसकेको बताइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले चिनी आयात रोक्नु सरकारकै नियतमाथि शंका उब्जाएको उनको भनाइ छ ।

अभावका बीच सकारी निकायलाई नै चिनी किन्न मागेको स्वीकृतिलाई अनुमोदन गर्न सरकारले ढिला गर्नु चलखेलको संकेत भएको उपभोक्ताकर्मीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले अहिले बजारमा चिनीको अभाव चुलिएकै बेला नेपाली व्यवसायीहरुले अवैधरुपमा भारतीय बजारका विभिन्न उद्योगहरुबाट चिनी आयात गर्ने गरेको जानकारीमा आएको बताएका छन् ।