काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरको कर्जालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । विगतका दिनहरुमा प्रभावकारी रुपमा नगएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा कार्यान्वयनमा कडाई गरेको हो ।

सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० जनालाई र विकास बैंकका हरेक शाखाले ५ जनालाई अनिवार्य रुपमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको कार्यान्वयनमा कडाई गरेको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड)को संक्रमणका कारण बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अन्य कुनै पनि शिर्षकका कर्जाहरु जान सकेनन् भने सहुलियत दरका कर्जा पनि प्रभावित भए । पछिल्लो समय भने सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेपछि अन्य कर्जासँगै सहुलियत दरका कर्जा पनि विस्तारै प्रवाह हुन थालेका छन् ।

के हो सहुलियत दरको कर्जा ?

सरकारले निश्चित ब्याज प्रतिशत अनुदान दिने गरी उपलब्ध गराईने कर्जालाई नै सहुलियत दरको कर्जा भनिन्छ । यस्तो कर्जाको मुख्य उदेश्य भनेकै व्यवसायिकतामा जोड दिदैे गरिबीको अन्त्य गर्नु हो । सरकारले कृषि तथा पशुपन्क्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न, उत्पादन एवं रोजगारी अभिबृदि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुक भित्र रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न, बिदेशबाट फर्केका युवालाई बिदेशमा आर्जन गरेको सीप र ब्यवसायिक दक्षता उपभोग गरी उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सहयोग गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यस्तो प्रकारको कर्जा लिन आफुसंग भएको सीप तथा दक्षता संग सम्बन्धित आफुले गर्न चाहेको ब्यवसायिक योजना सहित बैंककमा गई कर्जा लिन सकिन्छ ।

यस्तो सहुलियत दरको कर्जा विवरणको पछिल्लो अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको जेठ (एघार) महीनामा ५५ अर्ब ५४ करोड रुपैँया सहुलियत दरको कर्जा लगानी कगरेको छ । अघिल्लोक वर्षको सोही अवधीमा यस्तो कर्जा ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैँया लगानी भएको थियो ।

जसमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपंक्षी पालनमा सबैभन्दा बढी ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैँया कर्जा लगानी भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत २३ हजार ३ सय १८ ऋणीले मात्रै यस्तो कर्जा लगेका छन् । त्यसैगरी, सहुलियतपूणर् कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत ५ हजार ८ सय ३९ ऋणीले ४ अर्ब ७ करोड सहुलियत दरको कर्जा दिएका छन् ।

नौ प्रकारका छन् सहुलियत दरका कर्जा

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तथा कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा सहित विभिन्न नौ प्रकारका कर्जाका वितरण गर्दै आएको छ ।

यस्तो कर्जामा ५ र ६ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिएको हुन्छ । जुन बैंकका आधार दर बढी हुन्छ,त्यो बैंकको ब्याजदर महँमगो हुन्छ भने कम आधारदर हुने बैंकको ब्याजदर सस्तो हुन्छ । सहुलियत कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुन्छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ ।

कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहुलियत कर्जा नदिँदा के हुन्छ कारवाही ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा पनि सहुलियतपूणर् कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने उललेख छ । बजेटमा हरके वाणिज्य बैंकका शाखाले न्यनतम १० जना र विकास बैंकका शाखाले ५ जनालाई अनिवार्य रुपमा सहुलियत दरको कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भेटाउन सकेनन् कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताए । अहिले नै कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने एकिन त छैन । तर भोलीका दिनमा राष्ट्र बैंकले कारवाहीको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । भोलीका दिनमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन,कर्जा लगानी,लाभांश वितरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रोक लगाउन सक्ने उनले बताए ।

के भन्छन् बैंकर्स ?

कोरोनाका कारण सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । सो लकडाउन अहिले अन्त्य भएको छ । लकडाउनको अवधीभर कुनै पनि प्रकारका कर्जा नगएको बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए ।

सहुलियत दरको कर्जाको हकमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनेलाई बैंकले उपलब्ध गराउने गरेको प्रमुख कार्याकारी अधिकृत शर्माको भनाई छ । वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० जनालाई अनिवार्य रुपमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकका कुनै शाखाले ऋणको माग नभएका कारण सीमा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कारवाही गर्ने वा दण्ड सजायको व्यवस्था उचित नभएको शर्माको तर्क छ ।