विद्युतीय सवारीका करमा चलखेल सुरु भइरहेका बेला नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले छुटलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

व्यावसायिक रुपमा प्रयोग हुने चारपाँग्रे सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुहरुमा आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुने र यसको भाडा दरले आम नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने भएकोले सो साधनहरुमा उच्च दरमा लागि आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महशुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउन नाडाले माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षका नीतिगत राय सुझावमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाउन नाडाको माग छ। सरकारले आवश्यक ठाउँमा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने र छुट्टै बिजनेस मोडलका रुपमा विकास गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने नाडाको भनाइ छ।

यस्तै नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने,‘हामीले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार, अन्तःशुल्क सबैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘एक सय किलोवाटदेखि माथिको कर घटाउनू भनेका छौँ । तर कर घटाउने दबाद दिँदा उल्टै बढ्ने हो कि भनेर निरन्तरता दिन भनेका हौँ ।’

विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन् । तर चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो हुँदा अहिले उक्त काम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको नाडाले जनाएकाे  छ ।

प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ महसुल दर उच्च भएकाले घटाउनुपर्ने र सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ महसुल दर फरक हुनुपर्नेमा नाडाले  जोड गरेकाे छ ।

आयातकर्ताले नेपालका दुई सय वटा पेट्रोल पम्प छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यानको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा छुट दिनुपर्ने नाडाको माग छ।

विद्यमान व्यवस्थामा दिइएको ७५ प्रतिशत भन्सार छुट सबै प्रकारका एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिइए स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुने नाडाकाे भनाइ छ।  विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको प्रतिस्थापन गर्न पुनः निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि नाडाको माग छ। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने दुईपांग्रे सवारीमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क र सडक मर्मत शुल्क बर्सेनि वृद्धि गरिँदै लगिएकाले घटाउनुपर्ने नाडाले बताएको छ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सबैभन्दा पहिलो उपकरण ट्र्याक्टर भएको र यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइनुपर्ने माग पनि नाडाको छ।सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई दिइँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐनमा स्थायी रूपमा गर्नुपर्ने नाडाले  माग गरेकाे छ ।