काठमाडौं ।

सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको रासायनिक मलमा घोटाला भएको पाइएको छ । अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मलको लागत मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर घोटाला गरेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यी कम्पनीले मलको लागत मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर मल किनेका छन् । यी दुई कम्पनीले ४७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढी लागतमा मल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कृषि सामग्रीले युरिया मल ओमानको मल्टी कमोडिटिजबाट भन्दा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रतिमेट्रिक टन १० हजार १ सय ५७ बढी दरले खरिद गरी २६ करोड र डीएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इन्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रतिमेट्रिक टन ४ हजार २ सय ३७ बढी दरले खरिद गरेको गरेको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङले युरिया मल चिनियाँ कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रतिमेट्रिक टन २ हजार २ सय २८ रुपैयाँ बढीले खरिद गरी ४ करोड ५२ लाख र डीएपी मल चीनको एक कम्पनीभन्दा अर्को कम्पनीबाट प्रतिमेट्रिक टन ५ हजार ४ सय २४ बढी दरले खरिद गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बढी लागतमा मल आयात गरेकाले खरिद लागत कम गरी खरिद योजना र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । तर खरिदका क्रममा घोटाला देखिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार कृषिले ०७५/७६ मा १० अर्ब ४२ करोडको युरिया मल खरिद गर्न पाँचपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार प्रतिमेट्रिक टन क्रमशः ३ सय ५९, ३ सय ५७, ४ सय ९, ३ सय ६५ र ३ सय २२ अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको छ ।

डीएपी मलका लागि तीनपटक बोलपत्रबाट प्रतिमेट्रिक टन क्रमशः ५ सय २२, ५ सय २२ र ५ सय ३ अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको छ । पोटास मल एकपटक बोलपत्र गरी प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ८० अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । ‘प्रतिमेट्रिक टन दर न्यूनतम र अधिकतम युरिया मलमा अमेरिकी डलर ८७ र डीएपी मलमा अमेरिकी डलर १९ फरक परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गर्दा मितव्ययीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’कान्तिपुरबाट