बैंकहरुको कर्जा विस्तार रोक्ने नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो कर्जालगायतका आवधिक कर्जामा थप कडा नीति लिएको छ।

सवारी चालकहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले चारपांग्रे सवारी खरिदकर्तालाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि विभागले यातायात व्यवस्था विभाग र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाललाई पत्र लेख्दै कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चार पांंग्रे सवारी साधन किन्ने ग्राहकले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बैंकमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्ने भएको छ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत चार पांग्रे सवारीसाधन खरिदकर्तासँग अनिवार्य प्यान नम्बर माग्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको पाइएको र बजेटमै उल्लेख गरिएको कुरा कार्यान्वयन नभएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले यसको कार्यान्वयन गर्न सवारी विक्रेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा (अटो लोन) लगायतका क्षेत्रमा ऋण लिने लिनेको संख्या घट्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरेको गर्दै आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका क्षेत्रमा ऋण लिने व्यक्तिले वार्षिक आम्दानीको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने नीति ल्याएको थियो ।