राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहज रुपमा सहकारी संस्था सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै मंगलवारबाट आन्दोलन गर्ने भएको छ । महासंघले सरकार समक्ष १३बुँदे माग पनि राखेको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलकी संयोजक ओमदेवी मल्लले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैकको कर्जा असुली गर्ने व्यवस्था सहकारीमा नभएको हुँदा ऋणीले ऋण नतिर्ने र सोहि समस्याको कारण कर्जा उठाउन समस्या भएको बताइन् । त्यसो हुँदा सहकारीमा पनि कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा असुली सूचना केन्द्र बनाउनु पर्ने सरकारसँग उनको माग छ ।  

उनले भनिन्, ‘बैकमा ऋणीले कर्जा नतिरे असुल गर्न न्यायाधिकरणको व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा बैंकले ९० दिनभित्र घर बेचेर वा धितो लिलाम गरेर भए पनि बैंकले ऋण उठाउँछ । तर, सहकारीमा त्यस्तो छैन । १० औं वर्षसम्म ऋण नतिर्नेहरु सहकारीमा छन् । मुद्दा हाल्यो समस्या झन लम्बिन्छ । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण बनायो भने ५० प्रतिशत सदस्यबाट ऋण उठ्छ ।’  

कार्यदलकी संयोजक मल्लले सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार सहकारी प्रवद्र्धनमा टेवा पु-याउनु भन्दा सरकार परिस्थित जटिल बनाउन अग्रसर रहेको आरोप लगाइन् । सोही कारण सहकारी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनको भनाई छ । लगानीको २५ प्रतिशत रकम पनि बजारबाट उठ्न नसकेको बताउँदै उनले ८० प्रतिशत लगानी फस्न पुगेको बताइन् । सोही कारण बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन नसकेको उनको भनाई छ । 

उनले भनिन्,‘सहकारी बचाउने सदस्यबाट संकलित रकमबाटै हो । त्यो रकमको ८० प्रतिशत लगानी हुन्छ । तर, रकम उठ्दैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरण भएको भए डरले पनि ऋण उठ्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । यी समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारको पनि हो ।’

त्यसो हुँदा महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण,वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्व रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका १३ बुँदे माग अघि सादै मंगलवारबाट आन्दोलन गर्दैछ । आन्दोलन २१ जेठसम्म चल्ने महासंघको भनाई छ ।