काठमाडौं ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी रहेको लकडाउनका कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिले सहुलियत नै सहुलियत दिएको छ । पर्यटन व्यवसायमा पुर्याएको क्षतीलाई राहत दिनका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्थाका साथै ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने समय पनि थप गरिएको छ ।

शुक्रबार दिउसो सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुराँ लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पूँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने ५० अर्ब रुपैयाँको कोष परिचालन मार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवंम् निरन्तरता दिनका लागि तथा श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भूक्तानीका लागि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै, अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण पर्यटन लगायतका क्षेत्रले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी ०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।