व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने अटोमोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ । 

सरकारले कम्बसन इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनको आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। यस्तो रणनीति ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै पेट्रोलियम आयात गरेको छ भने कूल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार १२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस्तो आयात घटाउन विद्युतमा जाने सरकारको योजना छ।

हाल बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको र बजेट कस्तो आउछ र सवारी साधनमा लाग्ने करको दरमा हेरफेर हुन्छ कि भन्ने चर्चा भइरहेको समयमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०२२ को सुझावलाई समेत मनन गर्नु आवश्यक देखिएको छ। 

सो अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत नीतिलाई सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नेछ।  सरकारले विद्युतको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने र सहरी क्षेत्रमा ठूला यात्रुवाहक सवारी साधनमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपत ६ महिनाभित्र घटाउने र उद्योग, व्यापार, सेवा तथा औद्योगिक करिडोरमा सहज विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने नीति तर्जुमा गरेको छ।