अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकका योजनाको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा ३ वर्षको रहने जनाएका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्ने जनाए । उनले यसअघि सहमति दिएकामध्ये ९ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिने पनि बताए ।