६ वटा प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ मा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। जसअनुसार आज मधेस,बाग्मती, गण्डकी,लुम्बिनी,कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन्।

कोशी प्रदेशमा भने संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकोले हिजो बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ। बाँकी ६ वटै प्रदेशले बजेट लेखनलाई अन्तिम रूप दिएका छन्। त्यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

सङ्घीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको आकारसमेत घटेको अवस्थामा प्रदेशहरूले बजेटको आकार केही घटाएर ल्याउने भएका छन्। मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ११ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिएको छ।

सुदूरपश्चिमले १५ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्मले आकार घटाएर बजेट ल्याउन लागेका छन्। ०८०/८१ मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ७ प्रदेशले एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पाउनेछन् ।

जुन चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजितभन्दा २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले कम हो। सङ्घले खारेज भइसकेको संसद् विकास कोषलाई ब्युँताएर प्रतिसांसद पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले पनि सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छन्।कोशीमा प्रदेश सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।