काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको ‘भूमि बैंक’ लाई कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जमिन हुनेले नहुनेलाई कृषि उपज उत्पादन गर्न दिने गरी एउटा खाका तयार पारेर एक महिना भित्र जानकारी दिन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले स्पष्ट कार्यविधि तयार पारी किसानको हातमा जमिन र काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् ।

कृषि उत्पादन बढाउन, जग्गा बाँझो राख्न नदिन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्ने ध्येयका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा भूमि बैंकका लागि रु ५० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ११९ मा भूमि बैंकको विषय समावेश गरिएको छ । यस्तै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बुँदा नं १०५ मा समेत सो विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आवमा कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक अवधारणा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गा हुनेबाट जग्गा लिएर र जग्गा नहुनेलाई प्रयोग गर्न दिने अवधारणा सरकारको रहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा प्रारम्भिक तयारीसमेत थालेको छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले भूमि बैंकलाई कम्पनी ढाँचामा लैजान नहुने र त्यसको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्नसमेत सरकारको ध्यानकर्षण गराए । उनीहरुले जमिन बाँझो राख्ने प्रचलन बढेको, ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा शहरी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण समस्या बढेको भन्दै काम गरी खान्छु, उत्पादन बढाउँछु भन्नेलाई निश्चित रकम तिरेर जग्गा लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।