काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु मर्जरमा जान बाटो खुल्ला गरेको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु यदि मर्जरमा जान चाहे भने त्यसका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बाटो खुल्ला गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् । सो सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ जारी गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी, त्यस्ता कम्पनीहरुले साधारण सेयर पनि जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘सर्बसाधारणमा शेयर जारी गर्ने गरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भई बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा वीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्नेछ ।’ सो नियमावलीमा भनिएको छ । त्यस्ता कम्पनीहरु संचालनमा आएको ३ बर्षभित्र आईपीओ जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै बिनियमावलीले कुनै भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सेवा सञ्चालन, सेवा प्रवाह वा उपकरण जारी गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्यसँग सम्बद्ध संस्थाले अन्य संस्थासँग सम्झौता गरी बाह्य सेवा परिचालन (आउट–सोर्सिङ्ग) गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।

संस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा बाह्य सेवा परिचालन गर्नुपर्ने भएमा सोको जानकारी तथा सम्झौताको कागजात सहितको विवरण तत्काल बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै कम्तीमा एकतिहाई सञ्चालक बैंकिङ वा सूचना प्रविधि वा भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त हुनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता कम्पनीमा कम्तीमा तीनजना देखि बढीमा सातजना सञ्चालकहरू रहनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिको अध्यक्षले बैंकको डेपुटी गभर्नर वा विभागको कार्यकारी निर्देशक समक्ष तथा अन्य सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सपथ ग्रहण गर्नु पर्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यस्तै २५ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी हुन सक्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको सीइओ हुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रविधि र कम्प्युटर विज्ञान विषयमध्ये कुनै एकमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र वा सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर प्रणाली वा त्यस्तो कार्य गर्ने संस्थाको अधिकृत वा सो भन्दा माथिको पदमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, यस्ता कम्पनीमा कम्तीमा एकतिहाई सञ्चालक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स वा वाणिज्य कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन, निगरानी तथा निरीक्षण प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आधारमा सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्र बैंकले नै गर्ने उल्लेख छ ।

हाल इसेवा, आईएमई पे, प्रभु पे, सेल पे लगायतका एक डेढ दर्जन जति भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर संचालन भइरहेका छन् भने कतिपय अनुमतिको पखाईमा बसेका छन् ।