काठमाडौं ।
सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको रकम खर्च हुन थालेको छ ।

सरकारले हालसम्म ५ करोड १७ लाख रुपैँयाँ कोषबाट निकासा गरिसकेको छ । त्यस्तै, ३ करोड रुपैँयाँ बराबरको रकम केही दिनमा निकासा गरिने महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए । सो कोषको रकम खर्च गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम निकासा गर्ने गरी निर्देशिका बनाई कोषको जिम्मा कार्यालयलाई दिएको थियो । विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भएको क्षति न्युनिकरण गर्न सरकारले ५० करोड रुपैंयाँ बराबरको कोषको निर्माण गरेको थियो । सो कोषमा हालसम्म २ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैँयाँ संकलन भएको छ । सरकारले यसअघि सो कोषको रकम खर्च गर्न प्राथमिकताका क्षेत्रको खोजी गरिरहेको थियो । स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण, कोरोना संक्रमितको उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कोषको रकम खर्च हुने महालेखा नियन्त्रक मैलालीको भनाइ छ ।

हालसम्म कोरोनाको रोकथाम र राहतका लागि कोषको रकम खर्च नहुँदा पनि सरकारको रेगुलर बजेटबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशहरुले खर्च गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारहरुले पनि ४० लाखदेखि १ करोडको हाराहारीमा राहत कोष बनाएर खर्च गरिरहेकाले कोषको प्रर्याप्त पैसा खर्च नभएको महालेखा नियन्त्रक मैनालीको भनाइ छ । सरकारले राहतका लागि तत्काल रकमको आवश्यक पर्ने भए पनि सो रकम खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।

कोरोना रोकथाम तथा राहतका लागि १० अर्ब खर्च गरेको सरकारले बताएपछि खर्च देखाउन देशब्यापी विरोध भएपछि सरकारले सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा हालसम्म करिब ८ अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ  । कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, आइसोलेसन स्थापना, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा सो खर्च भएको जनाइएको छ ।

सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकैभरी लकडाउन गरेको छ । लकडाउन भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले लकडाउन भने खुकुलो बनाएको छ । उद्योग व्यवसाय, बैंक, बीमा, सहकारी, स्वास्थ्य क्षेत्र, खाद्यान्न, खानेपानी नीजि सवारी साधन (जोर विजोर) लगायतका विभिन्न क्षेत्र खुल्ला भएका छन् । जसले गर्दा जनजीवन सहज बन्दै गएको छ ।

लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो वर्गको सहयोगार्थ सरकारले कोरोना संक्रमण राहत कोष खडा गरेको थियो । सरकारले असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक तथा मजदूरहरुका लागि स्थानीय तहले दैनिक खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउँदा त्यस्ता दैनिक ज्यालादारी परिवारको तथ्यांक संकलन गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिका र टुहुरा बालबालिकाका लागि स्थानीय तहले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोरोनाको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम निकासा गरिसकेको छ । तर हालसम्म कोरोना रोकथामका लागि कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक आएको छैन ।