काठमाडौं ।
विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट बच्न सरकारले गत चैत ११ गते देखि मुलुकैभरी लकडाउन गरेको छ ।

लकडाउन जेठ ३२ सम्म कायम भएको छ । अब लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो त्यसको कुनै टुंगो छैन । लगातार ३ महिनासम्म लकडाउनहुँदा मुलुकका उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, व्यापार, रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी लगायत सबै प्रभावित भएका छन् । जसका कारण अब सर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको छ । राजधानीका विभिन्न भागमा ज्याला मजदुरी गरेर खाने मजदुरहरुको हालत हेरिनसक्नु छ । सर्वसाधारणले न काम गर्न पाएका छन् न पैसा नै पाएका छन् । केही समय दाल चामल लगायत राहत बाँडेको सरकारको राहत लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।

तर सरकारले गत १८ जेडबाट लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको छ । जेठ २५ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउने चर्चा थियो । त्यसका साथै २५ गतेदेखि छोटो दुरी र असार १ गतेदेखी लामो दुरीका सवारी संचालन गरिने भन्ने कुरा पनि आएको थियो । तर सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण हालसम्म लकडाउनको मोडालिटीमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न अल्मलिँदा सर्वसाधारण खानै नपाएर मर्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘सरकारले लकडाउन भरी घरघरमा खाद्यान्न पु¥याउने भनेको खै, जनता त मर्ने भए नि भोकले ।’ अध्यक्ष महर्जनले भने । आम जनतालाई बन्दी बनाएर भोकै मार्न लागेको उनको आरोप छ । लकडाउन अघि नेपाली जनतालाई घरघरमा सामान पु¥याउन गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको अध्यक्ष महर्जनको भनाई छ । सरकारले लकडाउनको विकल्प लकडाउन बाहेक अरु केही पनि दिन नसकेको उनले बताए । भोकमरीका कारण बाटोमै मानिस मर्दा पनि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको प्रति उनको चित्त दुखाइ छ । स्थानीय तहमार्फत मासिक रुपमा ३० केजी चामल, २ केजी दाल, २ लिटर तेल, १ किलो नुन र २ किलो चिनी दिन्छु भनेर गरेको बाचा सरकारले पूरा नगरेकाले सर्वसाधारण भोकभोकै मर्नु परेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत कुहिएको खाद्यान्न त्यहि पनि कम मात्रामा दिएको भन्दै उनले आक्रोस पोखे ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर्स, अटो मोबाइल्स एसोशियशन अफ नेपाल (नाडा) लगायतका नीजि क्षेत्रका छाता संगठनहरुले पटक पटक लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारसँग छलफल पनि गरे । अहिले पनि छलफल गरिरहेका छन् । नीजि क्षेत्रको पटक पटकको प्रयासपछि सरकारले विभिन्न ४४ प्रकारका खाद्यान्न लगायतका उद्योगहरु संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सवारी पासको व्यवस्थाका कारण पूर्ण रुपमा उद्योग व्यवसाय अझै खुल्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा जनजीवन कस्टकर बन्दै गइरहेको छ ।

सरकारले भने खाद्यान्न प्रशस्त भएकाले तत्काल भोकमरी नलाग्ने जनाएको छ । हाल साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेशनसँग १०५९ टन चामल मौज्दात छ । माइकिङ गर्दै भ्यानको माध्यमबाट दैनिक उपभोग्य सामानहरु डेलिभरी गरिरहेको कर्पाेरेशनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए ।

२५ जेठबाट लकडाउन खुकुलो हुने हल्लासँगै काठमाडौँ उत्यकाका अधिकांश पसलहरु खुले । त्यस यता काठमाडौंको न्यूरोड, महाबौद्ध, भोटेबहाल, जोरपाटी, कोटेश्वर, लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाध रुपमा पसलहरु सञ्चालन भइरहेका थिए । तर मंगलबार न्यूरोड क्षेत्रमा प्रहरीले पसल बन्द गराउन बल प्रयोग गरेपछि झडपको अवस्था नै आयो ।

सरकारले लकडाउनका विषयमा स्पष्ट मोडालिटी नबनाउँदा समस्या आएको व्यापारीहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर, बैंकको ब्याजदर तथा घरभाडा लगायतका कारण पसल खोल्न बाध्य भएको ब्यापारी बताउँछन् ।