काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनर्उत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता र भारबहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार राहत र पुनर्उत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले पर्याप्तता दिन सकेका छैनौं होला हाम्रो आर्थिक क्षमता कति हो ? राज्यको पनि भारबहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन् । त्यो क्षमताले तन्कन सक्ने सम्म तन्केर राहत र पुनर्उत्थानको कुरा गरेको छ । तर त्यो ठूलो रकम हुन्छ । करिब करिब अढाई तीन खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा पुनर्उत्थान कोष अथवा अरु प्रकारका ब्याज अनुदान, बीमामा सरकारको अनुदान लगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ । त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकतम प्रयास गरेर छुट्याएका छौं । ’

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सरकारले सार्वजनिक गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले महामारीको बेलामा भएको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै नभएर सबै जनतालाई सुसुचित गर्ने पनि भएकाले सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताए । उनले विद्युत खपत बढाउनका लागि औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महशुल लगाउनु पर्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने तर कति सम्म सहुलियत दिने भन्ने विषयमा स्पस्ट हुनु पर्ने बताए । सरकारले सर्वसाधारण जनाको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्व दिदै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर एक प्रतिशत नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सन सरकारलाई आग्रह गरे । यस्तै चक्लेटमा २०७१÷७२ साल देखि ३० प्रतिशतमा रहेको भन्सार गत वर्ष ४० प्रतिशत पु¥याइएको र यसपटक फेरी समायोजन गरेर ३० प्रतिशतमा झारिएको प्रष्टीकरण उनले दिए । उनले १ सय २३ वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर भन्सार दर समायोजन नगरिएको स्पस्ट पारे ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसीको कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको र सम्झौता पत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पस्ट पारे । उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने नबढाउने अधिकार संसदसँग रहेको बताए । उनले महत्वपूर्ण आयोजना भएको र सरकारको आफ्नो स्रोतबाट भए पनि सम्पन्न गर्नै पर्ने आयोजना भएकाले बजेटमा समावेस गरिएको बताए ।

प्रदेश नम्बर दुईमा कम अनुदान गएको भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेटको माग नभएकाले समपुरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले समपुरक र विशेष अनुदानमा प्रदेशबाट कुनै कार्यक्रम नै नआएपछि बजेट विनियोजन गर्नका लागि कुनै आधार नभएको स्पस्ट पारे ।

उनले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सडक निर्माणको कार्यक्रम ल्याइएको समेत बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको स्पस्ट पारे । उनले राजश्वको आधार संकुचित भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सिलिङ भन्दा पनि तल गएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान गरिएको बताए । निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरु जुन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने छन त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा समेत खटिएका कर्मचारीको तलब, पेन्सनको दायित्व, सामाजिक सुरक्षाका दायित्व, वैदेशिक ऋणको भुक्तानी, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्माणको दायित्व संघको भएकाले संघीय सरकारको बजेटको आधार ठूलो देखिएको बताए । उनले अनिवार्य दायित्व मा करिब ६ खर्ब र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा डेढ खर्ब जति खर्च हुने भएकाले बजेट बढी देखिएको स्पस्ट पारे ।

उनले पुननिर्माणका कारण २ देखि साढे दुई खर्ब ऋण थपिएको पनि प्रष्टीकरण दिएका छन् । केही जलविद्युत तथा सडक सम्बन्धी आयोजना अगाडि बढाउनका लागि पनि ऋण परिचालन गरिएको बताए । उनले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमा भित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिएको बताए । उनले पहिलो पटक आन्तरिक ऋणको रकम उपभोगमा खर्च नहुने गरी विकास कार्यमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।