काठमाडौं ।

पर्यटनमन्त्री  योगेश भट्टराईले आगामी वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयकमाथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरुले राखेका प्रश्नहरुको संसदमा जवाफ दिंदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यसैक्रममा संविधानमा उल्लेखित संघीय शासन प्रणाली अनुरुप गठित वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सोच अनुरुप वर्तमान सरकारले विशेषत स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रलाइ विशेष महत्व दिएको उनले बताए ।

विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ को संक्रमणको समयमा आएको यस बजेटले जीवन र जीविकाको रक्षामा जोड दिएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र समावेशी विकासका अन्य आयाममा समेत सँगसँगै अघि बढ्न सकिने भएकोले देशको समग्र विकासको मेरुदण्डको रुपमा पर्यटन क्षेत्र रहेको उनले बताए । हवाइ यातायातलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र मौलिक अधिकारको रुपमा लिएको बताउँदै भट्टराईले सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति र समुदायको संस्कृतिको संरक्षणमा वर्तमान सरकारका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

उल्लेखित नीतिगत मार्गदिशामा रहेर नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका कार्यक्रमहरु तयार गरिएको र ती कार्यक्रम दीर्घकालीन विकासका मार्गतर्फ अग्रसर रहेको उनले बताए ।

आगामी वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने, २ वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरेन्नतिसँगै वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने पनि मन्त्री भट्टराईले संसदमा जानकारी गराएका थिए ।

विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ का कारण मर्माहत भएको पर्यटन क्षेत्रमा पुनरुत्थान र पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिदै स्थगित हुन पुगेको भ्रमण वर्ष, २०२० लाई थप तयारी र दीर्घकालीन पर्यटन दशकको अवधारणा अन्तर्गत विशेष तयारी र २ वर्षभित्र सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने मुलभूत दिशातर्फ सरकारका कार्यक्रम लक्षित रहेको उनले बताए । भट्टराईले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि १ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँको पुनरुत्थान कर्जाको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।