काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेट सकारात्मक रहेकाले कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। बहुपक्षीय दातृ निकायले नेपाललाई ठूलो मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको तथ्य पेश गर्दै उनले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु चार खर्ब आठ अर्बको पूँजीगततर्फको विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म रु एक खर्ब १४ अर्ब अर्थात् २८.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्थामा आगामी आवमा सो खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सरकारले आगामी आवमा विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विशेषरूपमा बजेट विनियोजन गरेकाले अब खर्च गर्ने क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्ने बताए । रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका विषय बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै पाण्डेले विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गर्ने एकै प्रकारका कार्यक्रमलाई एउटै ‘बास्केट’मा राखेर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

कृषि क्षेत्रमा महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरिए पनि चालू आवको फागुन मसान्तसम्म रु ४५ अर्ब बराबरको खाद्य उपज आयात भएकाले तत्काल उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले साना तथा मझौला उद्योगका लागि रु ५० अर्ब बराबरको कोष बनाउने विषय आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रु एक खर्बको पुनःकर्जा कोष स्थापना गर्ने विषय तत्काल अगाडि बढाउन र सरकारले स्रोतको व्यवस्था गरिदिन समय लगाउन नहुने धारणा राखे । सहकारी क्षेत्रमा आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा विद्युत् महसुल छुट, डिमाण्ड शुल्क छुट लगायत विषय असाध्यै आकर्षक रहेको विचार राख्दै पूर्वअर्थमन्त्रीले काठमाडौँ –तराई –मधेश द्रुतमार्गका लागि आवश्यक पर्ने थप रकम कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा भन्सार नबढेको बरु सवारी साधनको सफाइमा प्रयोग हुने ‘युरिया’मा मात्रै केही दर बढेको आफूले थाहा पाएको बताउँदै उनले गलत हल्लाको पछाडि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरे । विद्युतीय सवारीमा बढी भन्सार लिने व्यवस्था गरिएका विषयमा समेत प्रष्ट पार्दै उनले महँगा र विलासी सवारी खरीद गर्दा वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने भनाइ राखे ।

आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो छ भन्दै उनले प्रस्तुत भएका योजनाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनका लागि सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए। पूर्वमन्त्री पाण्डेले बजेटले आशावादिता जगाउने काम गरेकाले कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।