काठमाडौं ।

विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको जेठ ११ गते दुई महिना पूरा भई आज ५ दिन बढि भइसकेको छ । लकडाउनले गर्दा मानिसको दैनिक जनजीवनमा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ । तर पनि सरकारले भाइरस रोकथामको लागि आव्हान गरेको लकडाउनको नागरिकहरुले पूर्ण रुपमा पालना गरेका छन् ।

नागरिकले सरकारले लगाएको लकडाउन पालना गरे पनि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले भनेका बाचा भने पूरा गर्न सकेका छैनन् । न त तीन तहका सरकारले उपभोक्ता तथा नागरिकको लागि अव्यवस्थित बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नै सकेका छन् ।

बजार व्यवस्थित बनाउने जिम्मा स्थानिय सरकारको हो । बाहिरका जिल्लाका स्थानिय तहले काम गरिरहे पनि उपत्यकाको हकमा भने नगन्य मात्र भएको छ । खुल्ला बजार भएकाले व्यापारीहरुले मनोमानि रुपमा खाद्यान्न देखि तरकारीको समेत मूल्यबृद्वि गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम गरेका छन् । तर सरकार यसमा मौन रहेको छ । सरकारले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिएको बताए पनि बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ । उपभोक्ताले दुःख पाएका छन् ।

यो महामारी अप्रत्यासित भएकाले सरकारसँग पनि लकडाउन भन्दा अरु विकल्प नरहेका र लकडाउन जनताको लागि गरिएको तर सरकारले भने जस्ता बाचा पूरा गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको आरोप रहेको छ ।

अधिकारकर्मीहरुका अनुसार सरकारले लकडाउनका बेला घरभित्रै बसेका जनतालाई खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, घरघरमा अत्यावश्यक सामग्री सहज रुपमा पुर्याउने, बजारमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, मूल्यवृद्वि रोक्ने र जनतालाई समानुपातिक रुपमा राहत सामग्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि तीन नै तहका सरकार चुकेको र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।

सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न उचित कदम तथा राष्ट्रियताको विषयमा दमका साथ कदम चाल्न सकेको छ । यो उदाहरणीय काम गरेको तर लकडाउनमा रहेका निमुखा तथा दिन भरि काम गरेर बिहान बेलुका दुई छाक टार्ने जनताको जनजीविका र हितका लागि काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।

उनका अनुसार जनताले सरकारको निर्देशन र नियमलाई साथ दिए पनि सरकारले आफूले गरेको बाचा पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, चरम मूल्यवृद्धि रोक्ने र खाद्यान्नको घरघरमा सहज रुपमा पुर्याउने बाचा गरेपनि दुई महिनासम्म जनतालाई आशा मात्रै देखाएको उनको आरोप छ । अब सरकारले यसरी लकडाउन गर्ने तर बजारमा सहज आपूर्ति व्यवस्थापन नगर्ने अनि बजारमा मूल्यबृद्वि हुने भएकाले बजारलाई पनि मापदण्ड बनाएर सुरक्षित तवरबाट सन्चालन गर्ने गरि अब अगाडी बढ्नु पर्छ । नत्र अझ असहज परिस्थिति बन्ने निश्चित छ।

सरकार तथा व्यवसायीहरु बीचमा समन्वयको अभाव हुँदा बजारमा मूल्यवृद्वि बढेको छ ।सरकारले लकडाउन अघि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति गर्ने बाचा गरेपनि अहिले बजारमा त्यो अवस्था नरहेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । सरकारसँग अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मौज्दात छ तर बजारमा सहजता छैन ।

सरकारले मजदूर, गरिब, विपन्नको लागि भनेर राहत दिने घोषणा गर्यो । राहतको लागि मापदण्ड पनि बनाएर स्थानिय तहलाई जिम्मा दियो । तर जनतालाई राहतको नाममा सरकारले तोके भन्दा पनि आधाको आधा राहत वितरण गरियो । तर त्यो पनि घण्टौंसम्म लाइनमा बसेर पाँच किलो चामल दिइयो तर लकडाउन भएको दुई महिना बढि भयो पाँच किलो चामलले कति दिनलाई भयो होला । सरकारले यसमा चासो दिएको छैन ।

सरकारले बजार व्यवस्थापन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा किसानको उत्पादन त्यतिकै खेर गएको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले तीन गुणाभन्दा बढी मूल्य तिरेर तरकारी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । चामल, तेल, दाल सबैको मूल्य असामान्य रुपमा बढेको छ । सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा व्यवसायीले उपभोक्तामाथि बदमासी गरी रहेको उपभोक्ता हित सरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमल्सिनाले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि कोरोनाको जोखिम बढ्ने देखिएको र अब यसरी लकडाउन गरेर हुँदैन यसको मोडालिटी परिवर्तन गरेर बजार व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनको मापदण्ड ल्याउनु पर्छ। उनले भने, ‘अहिले सरकारले नागरिकलाई दुःख मात्रै दियो सहज बातावरण बनाउने काम पनि सरकारकै भएकाले अब सरकारको ध्यान यतातिर जानु पर्छ।’

संकटको बेला जनप्रतिनिधिले नै उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् । मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार जस्ता जनता र उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि संकटमा काम गर्नु पर्ने निकाय तलबी जिम्मेवारीमा मात्रै रमाएका छन् ।त्यस्तै कालोबजारी गर्ने व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु र कारवाही भएपनि सामान्य प्रकृतिको हुने भएकाले उनीहरुको मनोबल बढेको तिमल्सिनाको भनाइ छ । उनले भने–‘कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै ठूला व्यापारीले कालोबजारी गर्ने मौका छोपे र संकटको बेला पनि करोडौँ कमाउनतिर लागे । कडा नियम नहुँदा करोडौँ रकम कालोबजारी गर्दा पनि सामान्य जरिवानामा बच्न सकिने भएपछि उल्टै हौसला मिलेको छ ।’