काठमाडौं ।
कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्र उकास्न बजेटको आकार बढाउन अर्थसमितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले १५ खर्ब रुपैँयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला समितिले बजेटको आकार बढाएर १७ खर्ब बराबरको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो । कोरोना प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय र श्रमिक लगायतका क्षेत्रलाई राहत समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने समितिको सुझाव छ । त्यस्तै, समितिले करको दर नबढाइ १० खर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिन सुझाब दिएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान एक खर्ब रुपैयाँ, ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी, समितिले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न आगामी बजेटको १० प्रतिशत रकम हरेक तहले विनियोजन गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रुपमा स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।

संक्रमण फैलिन नदिन पीपीई, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स, टेस्टिङ किट्स, मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्री समयमै खरीद गर्न बजेट विनियोजन गर्न समेत समितिले सुझाब दिएको छ । कोरोनामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर र आपूर्ति व्यवस्थापनको फ्रन्टलाइनमा खटिने सबै कर्मचारीको ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्दै भत्ताको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, समितिले कृषिको व्यवसायीकरण गर्न कुल बजेटको १५ प्रतिशत रकम छुट्याउन सुझाब दिएको छ । कृषि प्रणालीलाई सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधारित बनाएर कृषि कार्य गर्दा माटो र हावापानी अनुकुल हुने गरि विशेष स्थानका आधारमा विशिष्ट वस्तुको मात्रै उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेट केन्द्रित हुनु पर्नेमा समितिको जोड छ । त्यस्तै, कृषि उपकरण खरीदमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदानको, प्रमुख बाली लगाउनु अघि नै सरकारले आधार मूल्य निर्धारण गर्ने, बिक्री नभएमा सरकारले स्थानीय तहमार्फत खरीद गर्ने लगायत व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।