काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरुले आफूहरुलाई स्वदेश फर्काउन आग्रह गरेका छन् ।

श्रम विभागका अनुसार कतार, मलेसिया, दुवई, ओमान, बहराइन, कुवेत लगायतका खाडी मुलुकहरुमा ४० लाखको हाराहारीमा कामदार रहेका छन् । जसमध्ये कतिको कामको सम्झौता सकिएको छ भने कतिपय कामदारको रोजगारी कटौती भएको छ । कसैले काम गरे पनि तलब पाएका छैनन् भने कतिपय कामदारलाई खान बस्न पनि समस्या परेको भन्दै तत्काल स्वदेश फर्कन् बातावरण मिलाई दिन कामदारहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।

चितवन मेघौली घर भई हाल कुवेतमा कार्यरत अर्जुन महतोले आफूलाई समस्या नभएपनि कुवेतमा कार्यरत अरु नेपाली कामदारहरुलाई निकै समस्या परेको बताए । ‘मलाई त खासै समस्या छैन, अरुको समस्या हेरी नसक्नु छ ।’- महतोले भने । कति कामदारको तलब कटौती भएको छ भने कतिपय कामदारले काम गरेपनि तलब पाएका छैनन् । कतिपय कामदारलाई खान बस्न पनि समस्या भएको महतो बताउँछन् । उनीहरुले घर फर्कादिन दुतावासमा धाउने गरेका छन् ।

कोरोनाका कारण खाडी क्षेत्रमा ५० हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को तथ्यांकले देखाएको छ । जसले त्यहाँ काम गर्ने हजारौं नेपालीलाई समेत असर पर्न जाने आइएलओको ठहर छ । खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरुलाई बेतलबी बिदा दिन थालिएको छ । काम पनि नहुने, पैसा पनि नहुने हुँदा खान बस्न समस्या भएकाले घर फर्कादिन कयौँ नेपालीले आग्रह गरेको बागलुङ ग्वालीचौर घर भई हाल साउदी अरबमा कार्यरत महानन्द घिमिरे बताउँछन् ।

कतारमा मात्र झन्डै साढे तीनलाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । महामारीका कारण तेलको मूल्य ओरालो लागेसँगै कतारमा पनि रोजगारी गुमाउने नेपालीको संख्या उल्लेख्य हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । कोरोना लागेर उपचार पश्चात अस्पतालबाट फर्केकाहरू भने विदेश बस्न चाहँदैनन् । अब नेपाल गएर परिवारसँगै बस्ने उनीहरूको चाहना छ । घर फर्कादेउ भनेर दैनिक ब्यथा सुनाउनेहरूको पनि कमी छैन कतारमा । त्यस बाहेक काम छुटेका, काम घटेका, कमाइ घटेका, लगायत धेरै नेपालीको मनमा एउटै माग छ, सरकार घर पुर्याइदेउ । कतारमा काम गर्ने नेपाली मध्ये एक लाखको हाराहारीमा तत्काल नेपाल फर्कन चाहन्छन् ।

नवलपरासी चोरमार घर भई हाल मलेसियामा कार्यरत दीपेन्द्र क्षेत्रीले पनि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरुको अवस्था दयनीय बताएको बताए । काम नहुने, पैसा नहुने भएपछि किन त्यहाँ बस्ने भन्दै घर फर्काइदिन आग्रह गरेको उनले बताए । चितवनका महतो, बागलुङका घिमिरे र नवलपरासीका क्षेत्री त प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । यस्ता घटना कयौँ नेपालीहरुले भोगिरहेका छन् । उनीहरुले छिटो भन्दा छिटो नेपाल फर्काईदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

खाडीका सबै देशले निजी क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन बृहत् कोष स्थापना गरेका छन् । त्यो कोषले आप्रवासी कामदारको तलब बेहोर्ने कि नबेहोर्ने प्रष्ट पारेको छैन । साउदी अरबले भने आफ्ना नागरिकका लागि ६० प्रतिशत तलब सरकारी कोषबाट वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको छ । त्यहाँ झन्डै ७० हजार नेपाली कार्यरत छन् ।

आफू कार्यरत देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले वैदेशिक श्रममा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको भन्दै अधिकारी एवं विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । लाखौँ संख्यामा नेपालीहरू रहेका कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता देश र दक्षिणपूर्वी एशियाको मलेशियामा पनि अहिले लकडाउन लागु भइरहेको छ । खाडी मुलुकमा करार सम्झौता नवीकरण हुने अवस्थामा भएका तथा गैरकानुनी रूपमा रहेका धेरै नेपाली कामदारले आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

कुवेतले त पहिलो चरणमा गैरकानुनी कामदारको संख्या घटाउने उद्देश्यले आममाफीको योजना समेत अगाडि सारेको छ । गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई अप्रिल महिनाभरि स्वदेश फर्किन दिने घोषणा गरेको छ । बैदेशीक रोजगारी नेपालका लागि वैदेशिक श्रमबाट वार्षिक आठ खर्बको विप्रेषण आउने र ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो ।

के भन्छ सरकार ?

सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई तत्काल नल्याउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका कामदारलाई ल्याउने बाहानामा सबै नेपालीलाई ल्याउँदा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने भन्दै तत्काल नल्याउने सरकारको भनाइ छ । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाकोे बैठकमा विदेशमा भएका कामदारलाई ल्याउन नसकिने बताएका हुन् । ह्वारह्वारी ल्याउने कोरोना फैलाउने र देश सोत्तर बनाउने पक्षमा आफूहरु नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । उनले मान्छे ल्याउने भावनामा ह्वारह्वारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने भएकाले ल्याउन नसकिने बताए ।

त्यसैगरी प्राथमिकताका आधारमा खाडी मुलुकका कामदार ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।