काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई समावेश गर्दै सरकारले सडक, रेल तथा ऊर्जाको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिँदै अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको हो ।

शुक्रबार सङ्घीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकोे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने काठमाडौँ–रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग अध्ययनका क्रममा रहेको छ । यस्तै रक्सोल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागिसमेत आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ ।

ती रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले अब निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरु गर्ने गरी विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम पनि शुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एउटा बाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

रेल विभागले लकडाउनको समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जा वापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन् ।

कूल ७० करोड रुपैंयाँमा लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको उक्त खण्डको काम गत साउन ३० गतेबाट शुरु भएको हो । सम्झौता अनुसार ०७८ माघमा काम सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा सो मा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ ।

आगामी आवमा समेत सो आयोजनाले बजेट पाउने गरी विनियोजन विधेयक–२०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मात्रै परेको छैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएपछि थप हौसला बढेको विभागको बुझाइ छ । विभागका अनुसार जनकपुर–विजलपुरा खण्डमा समेत रेल्वे ट्र्याकको काम लकडाउनको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै भइरहेको छ । सरकारी लगानीमा निजगढ–बर्दिवास खण्डको ७० किमी रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलको लिग तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो ।

विभागका महानिर्देशक मिश्रका अनुसार जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास खण्डको जनकपुर–विजलपुरा खण्डको काम लकडाउनमा समेत प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आगामी आवदेखि इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको समेत काम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । सो खण्ड कूल १०६ किलोमिटर लामो छ ।

चालू आवका रेल विभागका लागि मात्रै दुई अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ नेपाल सरकारको, दुई अर्ब रुपैंयाँ अनुदान र दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत जोहो गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको निर्माण सुरु गर्ने र विद्युतिय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले बनाएको छ ।