काठमाडौं ।

शुक्रबार सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि र आर्थिक पुनर्उत्थानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । सरकारले किसानलाई नाफा ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरेको छ । बाली लगाउनु अघि नै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने र निजी क्षेत्रले खरिद नगरे सरकारले नै खरिद गर्ने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखलामा प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्ने नीति पनि अख्तियार गरेको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण पछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर कृषि पेशमा लाग्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कृषि उत्पादनलाई १० वर्षमा दोब्बर बनाउन कृषि पूर्वधारमा ठूलो लगानी गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् । उनले खेर गइरहेको जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन अभियान समेत सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन् । सरकारले आगामी १० वर्षमा उत्पादन दोब्बर गर्न कृषिमा व्यवसायीककरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइने उनले बताइन् । त्यस्तै, रासायनिक मल र उन्नत बीउको वितरण तथा सिंचाई क्षेत्रको पनि विस्तार गरिनेछ ।

धान, मकै आलु लगायतमा अगामी आर्थिक वर्षमा थप आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा देशभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सुचीकृत गर्ने र कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई स्तरोन्नती गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । त्यस्तै, इ सेन्टरबाट कृषकलाई सहभागी गराई उत्पादनमा वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुको साथै कृषिका पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारको योजना छ । उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादनका लागि कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउँदै उनले उपयोगविहिन सरकारी जमिनमा फलफूल रोप्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुका साथै बाँझो जमिनमा बाली लगाउन कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

त्यसैगरी, पोषणयुक्त आहार उत्पादनका लागि पहाड र तराईमा गाई, भैंसी, भेडा उत्पादनमा जोड दिइने, पशुबाट सार्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिने, कृषि शिक्षाबाट प्राप्त गुणलाई उपयोग गर्ने , कृषिका हरेक क्षेत्रमा प्राविधिक कृषक परिचालन गरिने, कृषि उपजको मूल्य श्रृंखलाको व्यवस्था गर्ने संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल्यलाई समायोजन गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालाई उघमशिल बन्नको लागि सुरुवाती पूँजी दिने, उनीहरुलाई स्वदेशमै अवसरका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट करिब १२ देखि १५ लाख युवा नेपाल फर्कन सक्ने सरकारले अनुमान गरेको छ भने स्वदेशमै रोजगारीमा रहेकाहरु पनि करिब ११ लाख बेरोजगार हुन पुग्ने पनि बताएको छ । ती युवालाई उद्यमशीलता सञ्चालन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेरै सुरुवाती पूँजी दिने नीति सरकारको रहेको छ । सरकारले गरिबीको अन्त्य गर्ने भएको छ । गरिबीका कारण कोही भोकै मर्नु नपर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्ष ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ । सरकारले दुई वर्ष्भित्र देशभरी पूर्ण विद्युतीकरण गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण र प्रणाली नपुगेका ठाउँमा २०० वटा सौर्य मिनिग्रीड सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । दुई वर्षमा चुहावट ७ प्रतिशत घटेको छ । आगामी वर्ष बिजुली खपत बढाएर वार्षिक प्रतिव्यक्ति ३५० युनिट पुर्याइने भएको छ । हाल यस्तो खपत २६० युनिट छ । यो वर्ष १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाइने, नेपालको पानी जनताको लगानीबाट माथिल्लो अरुण, तामाकोशी ५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला आयोजना बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने भएको छ । सहकारी संस्थाहरु धेरै भए भन्ने जनगुनासो आइरहेका बेला सरकारले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो । त्यस्तै, अधिकांश मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन

सरकारले कोभिड १९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थानको कार्यक्रम गर्ने भएको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सुरु गरिएको भ्रमण वर्ष २०२० स्थागित गर्नु परेपछि सरकारले बाह्य र आन्तरिक कारण समेतको अध्ययन गरि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको कार्यक्रम गर्ने भएको हो । पर्यटकिय क्षेत्रमा रहेका होटल तथा रिसोर्टका पूर्वाधार विकासमा पनि प्रोत्साहिन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

४० बर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनर्निर्माण गरिएकोे उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा बुटीक विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण गरिने बताइन् । यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरि सञ्चालनको पूर्व तयारी गर्ने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले तेह्रथुममको चुहानडाँडा र काभ्रेपलाञ्चोकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सेवा र नियामक क्षेत्रका रुपमा छुट्टाछुट्टै निकायको स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सेवा तथा ध्यान केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याईने भएको छ । वृहत्तर लुम्बिनी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने, रामग्राम गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सुचीमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।