राष्ट्र बैंकद्वारा बजेटमाथि सुझाव संकलन

राष्ट्र बैंकद्वारा बजेटमाथि सुझाव संकलन

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बजेटका सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निम्ति सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले पूर्वबजेटकालीन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । विगतका वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा पूर्व बजेटकालीन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आए पनि यसपाली कोरोना भाइरसका कारण विश्व आक्रान्त बनेको भन्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै वेबीनारमार्फत सो कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ ।

सो कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूँजीबजार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यवसायी, सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवम् अर्थविज्ञसँग राष्ट्र बैंकले पूर्वबजेटकालीन प्रतिवेदनका सुझावहरू संकलन गरेको हो । सो कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरू सरकार समक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदनमा पेश गरिने बताए ।

त्यसैगरी, सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक (प्रवक्ता) डा.गुणाकर भट्टले अन्तर्क्रियाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । सो कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो । यस्तै नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ लगायतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

उनीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका कारण आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समेट्नु पर्ने माग गरेका थिए ।

Logo