शहरी विकास मन्त्रालयबाट आगामी वर्षका लागि नयाँ योजनाहरु थप नहुने

शहरी विकास मन्त्रालयबाट आगामी वर्षका लागि नयाँ योजनाहरु थप नहुने

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि नयाँ योजनाहरु थप नहुने भएका छन् । गतवर्षका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन भएपछि नयाँ योजनाहरु थप नहुने भएका हुन् । मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए । मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सचिव अधिकारीले नराखी नहुने केही कार्यक्रम बाहेक अरु नयाँ कार्यक्रम नथपिने स्पष्ट पारे ।

मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक योजना पर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विगतका वर्षहरुमा शक्ति र पहुँचका आधारमा योजनाहरु पर्ने परम्परा तोड्दै समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका हुन् । सांसद गणेश पहाडीले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम नछुट्ने गरी बजेट बनाउन आग्रह गरे । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बजेट वितरण नीति ठिक नभएका कारण कसैकोमा बजेट नपर्ने कसैकोमा धेरै पर्ने गरेको बताए । वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले बजेट वितरण गर्न उनले सुझाव दिए । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक कार्यक्रम भन्दा पनि गत वर्षको अवस्था हेरेर वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा सहभागी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुका लागि बजेट नपुग्ने अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम थपिने अवस्था नभएको बताए । गतवर्षकै योजनाहरु सम्पन्न गर्न ५० अर्ब भन्दा बढी अपुग रहेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत विगतका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर योजना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका कारण नयाँ आयोजना थपिने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।

महानिर्देशक गेलालले अहिलेसम्म १ खर्ब, ७ अर्ब, ३ करोड ९५ लाख बराबरका आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको बताए । सञ्चालित आयोजनाहरुमा असार मसान्तसम्म ५७ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अझै पुराना आयोजनाहरुका लागि ५० अर्ब अपुग रहेपनि आगामी वर्ष अर्थले २४ अर्ब रकमको सिलिङ पठाएकोमा कर्मचारीहरु र कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च कटौती गरेर विकास निर्माणमा करिब १८ अर्ब मात्रै विनियोजन हुने बताए ।

छलफलमा बैतडी-१ का सांसद दामोदर भण्डारी, सिन्धुली-१ का सांसद गणेश पहाडी, नुवाकोट-२ का सांसद नारायण खतिवडा, बाजुरा-१ का सांसद लालबहादुर थापा, डोटीका सांसद प्रेम आले, कैलाली-५ का नारदमुनि राना, नुवाकोटका सांसद बहादुरसिंह लामा लगायतका सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

Logo