काठमाडौँ ।  सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको सहुलियत दरका कर्जा कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ ।

बिना धितो उपलब्ध गराइने यी कर्जा प्रवाहमा बैंकले नै चासो नदेखाउँदा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो कर्जामा ब्याज पनि कम हुने र कर्जा असुल उपर हुने आधार पनि नहुने भन्दै बैंकहरुले प्रवाहमा पटक्कै चासो देखाएका छैनन् । बैंकले नै सहुलियत दरका कर्जा प्रवाहमा चासो नदेखाएपछि भनसुनका भरमा मात्रै यस्तो कर्जा जाने गरेको देखिएको छ । ‘सहुलियत कर्जा दिन ठूला बढाको फोन आउँछ ।’ एक बैंकरले भने ।

लगभग पाँच महिनाअघि नेपाल पूननिर्माण प्राधिकरण, युके एड सक्षम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच गोरखा र धादिङका भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा दिन त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) किरणकुमार श्रेष्ठले उत्साहपूर्वक कर्जा वितरण गर्ने बताएका थिए । तर सो बैंकले चार महिनासम्म भूकम्पपीडितका ५० भन्दा बढी फाइलहरु पेन्डिङमा राख्यो । यस सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा समाचार पनि प्रकाशित भए । तर पनि भूकम्पपीडितहरुले कर्जा पाएनन् । कर्जा लिँदा आवश्यक पर्ने कागजातहरु पेश गरे पनि बैंकले विभिन्न बाहाना बनाउँदै कर्जा दिन आनाकानी गरेको खबर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपालसम्म पुगेपछि गभर्नर नेपालले किन कर्जा नदिएको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ श्रेष्ठलाई फोन गरेपछि बैंकले गोरखा र धादिङमा ६२ जना भूकम्पपीडितहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराएको स्रोतको भनाइ छ । ‘गभर्नर ज्यूले फोन गरेपछि मात्रै भूकम्पपीडितले कर्जा पाएका हुन् ।’ स्रोतले केन्द्रविन्दुसँग भन्यो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी, २०७५ अनुसार सहुलियत दरको कर्जा २१ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधीसम्म कर्जा दिने या नदिने भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्छ । तर बैंकहरुले महिनौं लगाउने गरेका छन् । बैंकले सहुलियत कर्जा नदिए कारवाही हुन्छ भन्ने गरेको राष्ट्र बैंकले हालसम्म सहुलियत कर्जा नदिएको भन्दै कुनै बैंकलाई कारवाही गरेको छैन । कारवाहीको बाटामा जानुभन्दा सहजीकरण गर्नुपर्ने आश्यकता भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले कोटानै तोकेर सहुलियत कर्जा दिन निर्देशन दिएकाले अब समस्या नहुने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । ष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले युके एड सक्षमको सहयोगमा गोरखाका दुई नगरपालिका र १ गाउँपालिका तथा धादिङमा दुई नगरपालिका र १ गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तहमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम गरिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने गत अक्टोबर ३० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि गोरखाका २१ र धादिङमा २९ गरी कुल ५० ऋणका फाइलहरुमा सम्झौता भइसकेको थियो । तर बाणिज्य बैंकले स्वीकृति दिएको दिएको थिएन ।

सरकारले यसअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी, ०७५’अनुसार विभिन्न ७ प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा प्रदान गर्दै आएका थियो । सहुलियत कर्जा प्रभावकारी रुपमा नगएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि गत कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहुलियत कर्जा सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी संशोधन गरी ९ शीर्षकमा ऋण दिने व्यवस्था गरियो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि ५ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाख रुपैयाँसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । त्यसै गरी १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाख रुपैयाँसम्म भूकम्पपीडित कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४७ अर्ब भन्दा बढीको सहुलियत कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमा १ सय ५४ जनाले भूकम्पपीडित कर्जा उपभोग गरेका छन् ।

बैंकहरुले सहुलियत कर्जा दिन चासो नदेखाएपछि राष्ट्र बैंकले कोटा तोकेर अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ५ सय जना, विकास बैंकले २ सय जना र वित्त कम्पनीहरुले १ सय जनालाई अनिवार्य रुपमा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।