एनसेलसँग २१ अर्ब मात्रै लाभकर उठाउन सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट सर्वोच्च अदालतले १८ अर्ब छूट हुने गरी २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लाभकरमात्र उठाउन फैसला सुनाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ लाभकर उठाउन बाँकी रहेको जनाए पनि सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै उठाउने गरि फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एनसेलले १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ कर छूट पाएको छ । गत भदौ ९ गते गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै लाभकर उठाउन भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको इजलाशले २३ माघ २०७५ मा तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट लाभकर असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

परमादेश र फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख २०७६ मा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ संशोधित पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये एनसेलले पटक पटक गरि २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ लाभकर बुझाएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि एनसेलले उक्त निर्णय खारेजीका लागि परमादेशको आदेश माग गर्दै वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।