काठमाडौं,

नेपाल र भारतबीच वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारत पठाएर त्यसको सट्टामा हिउँदमा बिजुली ल्याउने गरी इनर्जी बैंकिङको कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । सोमबारदेखि भारतमा सुरु भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा सो सहमति भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एक साता २ सय ५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो । यस्तै रक्सौल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् विहारमा निर्यात गरिरहेको छ । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यस अघि नै जनाइसकेको छ ।

यसैगरी बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ समान हिस्साका साथ निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार सो परियोजना ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्युटी लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।

यसका लागि अबको तीन महिनाभित्र संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने र ६ महिनामा ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट गरेर त्यसको तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘कुशाहा–कटैयाका दोस्रो सर्किट नेपाल सरकारले नै बनाउनेछ । रक्सौल–परवानीपुरको पनि नेपाल खण्डको नेपालले र भारतीय खण्डको भारतले बनाउने सहमति भएको छ ।’

अहिले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण ढाँचा टुंगो लगाई दुवै पक्षको हितमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरेको हो । यस अघि नेपालले आआफ्ना सरकारी पक्षबाट लगानी गरी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । अहिलेको प्रस्तावमा उक्त प्रसारण लाइन अलग्गै व्यापारिक कम्पनी गठन गरी निर्माण गर्ने, कम्पनीमा नेपालको आधा र भारतको आधा सेयर रहने उल्लेख छ । कम्पनीमा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरण र उताबाट पावर ग्रिड अफ इन्डिया रहने नेपालको प्रस्ताव छ ।
राजधानीबाट