काठमाडौं ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रालय मातहतका विकास समितिहरुलाई दुई महिनाभित्र सम्पत्ती विवरण मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।

आज मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्कृत सम्बद्ध निकाय (विकास समिति) हरुको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले विकास समितिलाई गुरुयोजना निर्माण गरी अघि बढ्न निर्देशन दिंदै गुरु योजनानिर्माण भए मन्त्रालयमा पेश गर्न तथा नभए तत्काल निर्माणको कार्य थालनी गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले विकास समितिहरुलाई छाता ऐन बनाएर एकिकृत गर्ने योजना भएको बताउँदै महिना दिन भित्र सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरे । उनले विकास समितिहरुले मितब्ययिता अपनाउन साथै भेटिपाती पारदर्शिता तथा व्यवस्थित गरी लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्न तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्न तर्फ लाग्ने निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीयतहको समन्वय गरेर बढी भन्दा बढी फाईदा लिन समेत आग्रह गरे । मन्त्री भट्टराईले धार्मिक स्थलहरुलाई नेपालको ऐतिहासिक अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न आग्रह समेत गरे ।

अन्तर्क्रियामा पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, देवघाट क्षेत्र विकास समिति चितवन, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति ताप्लेजुङ, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति काठमाडौं, बौद्ध दर्शन प्रबर्धन तथा गुम्वा विकास समिति ललितपुर, बृहतर बराह क्षेत्र विकास समिति सुनसरी, मनकामना क्षेत्र विकास समिति गोरखा, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति, खोटाङ, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

बेवारिसे अवस्थामा रहेका शवलाई निःशुल्क सद्गत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले बेवारिसे अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको शवलाई निःशुल्क सदगत गर्ने गरि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन गरेको छ ।

असहाय जीवन यापन गरि कुनै कारणवस मृत्यु हुन गई लामो समय आफन्तहरु सम्पर्कमा आउन नसकेका कारण अस्पताल तथा अन्य क्षेत्रहरुमा बेवारिसे रहेका शवहरुको सद्गत तथा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले कोषलाई निर्देशन गरेको हो ।

मन्त्रालयले एक वक्तव्य प्रकाशित गरि वेवारिसे शवका सम्वन्धमा सम्बन्धित स्थानिय तह, स्थानीय प्रशासन, सम्बन्धित अस्पताल आदिबाट प्रमाणित कागज लिई त्यसको अभिलेख राख्न भनेको छ । साथै उक्त काम गर्न थप बजेट आवश्यक पर्ने भएमा कार्यविधी निर्माण गरि पशुपति क्षेत्र विकास समितिको बोर्ड/संचालक समितिमा पेश गर्न उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुर्तेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।