सरकारले बजेटमार्फत दाउरा तथा हाँगाबिगालगायतमा कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल वन पैदावार महासंघलगायतका संघसंस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा आज पनि ६० देखि ७० प्रतिशत जनताले दाउरा र हाँगाबिगा, तथा मधेशमा ढोड वा गुइँठा प्रयोग गरी घरायसी इन्धन व्यवस्था गरिरहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालाले फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

सरकारले आगामी आवको बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८१ मा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू जस्तै बाल्ने दाउरा, हाँगाबिँगा, दाउराको बिटो, काठको चोइटा, काठको धुलो, रद्दी वस्तु, काठको गुटी जस्तो पेलेट, मुढो लगायतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि यसको चर्को आलोचना भएको हाे ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले यस्ता विषयमा भ्याट लगाउनु सरकारको गलत निर्णय भएको बताए। यो व्यवस्थाले मुलुकको ग्रामीण अर्थव्यवस्था थलिने, साना र मझौला उद्योग चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले दाबी गरे । जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत उत्पादनमा भ्याट लगाइने तर विद्युत् उत्पादनमा नलगाइनु न्यायोचित नभएको उनकाे भनाई छ ।