काठमाडौं । एनसेल नेपालले कर विवादको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ । एनसेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन निकायमा जाने भएको हो । विश्व बैंक समूह अन्तरगतको कर तथा लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने निकायमा जाने तयारी गरेको एनसेलले नेपाल सरकारलाई विपक्ष्ी बनाएको छ ।

एजिआटा यूके र एनसेलले आर्बिट्रेसनमा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दिने तयारी गरेको हो । एनसेलले यसमा जाने निर्णय गरेर मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई आर्बिट्रेसनमा जान लागिएको जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्ज (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३ मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दावी गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको दाबी गरेको छ ।

गत शुक्रबार एनसेलले यो सम्बन्धी फाइल मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा पेश गरेको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलमा लगानी गर्ने एजिआटा कम्पनी एजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सीडरी भएको दावी गर्दै यो मुद्दामा सो सन्धिका व्यवस्था अनुरुप ब्यवहार हुनुपर्नेमा नभएको आरोप लगाइएको छ ।

एनसेल कर निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउँदै सर्वोच्च अदालत गएको छ । एनसेलले वैशाख ९ गते ठूला करदाता कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै सर्वोच्चले वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको छ । एनसेलले भने अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।