प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नजाेडे प्रतिवादमा उत्रिने उद्योगीहरुकाे चेतावनी

प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नजाेडे प्रतिवादमा उत्रिने उद्योगीहरुकाे चेतावनी

केन्द्रबिन्दु
70
Shares

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महशुलको विषयलाई लिएर फेरि उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि पीडित उद्योगी समूहले आपत्ति जनाएका छन् ।

विद्युत्‌ प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुनेगरी उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काट्न थालेपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

‘कुनै पनि ग्राहकले रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हौं । यस्तै, ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो । प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम ब्यक्त, आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विषयलाई लिएर २०८० साल पुस २ गते विभिन्न उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुनेगरी उद्योगीलाई २५ प्रतिशत दस्तुरसमेत थपेर महशुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

‘ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई दिएको थियो । यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयाेगभन्दा अघि विद्युत्‌ नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार नै हामीले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनु अघि प्रमाण दिन भनेका हौं । प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औंद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरुमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलमा तत्काल विद्युत्‌ आपूर्ति नगरे आफैं बन्द गराउने उद्योगीहरुको चेतावनी छ ।

Logo