निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डर ननिकाल्न सरकारलाई महासंघकाे आग्रह

निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डर ननिकाल्न सरकारलाई महासंघकाे आग्रह

केन्द्रबिन्दु
126
Shares

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी पीडित बन्दै गएको बताउँदै महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई उक्त सुझाव दिएको हो ।

‘बजेट सुनिश्चितता नभएका तथा भुक्तानी हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापतको गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ठूलो रकम असार मसान्त भइसक्दा समेत रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास हुन बाँकी करिब २० अर्ब गरी व्यवसायीहरूको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तान हुनुपर्ने महासंघले बताएको छ । जसमध्ये विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र सो मध्ये करिब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएकाे महासंघले बताएको छ ।

सो १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएको मध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीबाट प्रतिबद्धता आएता व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त महासचिव दाहालले बताए ।

भुक्तानी नहुँदा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौं व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना पूरा भएपछि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन सरकारलाई सकस पर्नु आफैमा बिडम्मानाको विषय हो ।’

राज्यप्रति व्यवसायीको विश्वाससमेत डगमगाएको महासचिव दाहालले बताए । आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता छ छैन भनेर बुझ्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको नभएको पनि बताए । सरकारी काम लगाएपछि कुनै पनि हालतमा भुक्तानी दिनु राज्यकै कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।

अबको दिनमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्र चौतर्फी मारमा पर्ने गरी गैर कानुनी ढंगले ठेक्का लगाउने निकाय र त्यस्ता निकायलाई अनावश्यक दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कारबाहीको भागिदार बनाउन महासंघले माग राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूको पीडादायी अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै शक्तिको आडमा अनावश्यक चलखेल गरी रकमान्तर गरिएबाट पनि राज्यको निरीह अवस्था प्रतिबिम्बित भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘एकै शीर्षकमा कसैले थप बजेट समेत भुक्तानी हुने तर कसैले नियमसङ्गत भुक्तानी समेत नपाएबाट मुलुककै प्रचलित ऐन कानूनकै धज्जी उडेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको आगामी आर्थिक वर्षदेखि रकमान्तरको जिम्मा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई दिनु पर्छ ।’

भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्न सुरु गरेको पनि अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । अहिलेसम्मको सबै बाँकी रकम भुक्तानी यही असार मसान्तसम्ममा उपलब्ध गराउन महासंघले माग राखेको छ ।

व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी यस वर्ष पनि नभए आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व पर्न आई धेरै आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।

विगत केही वर्ष अघिदेखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्नुपर्ने महासंघले बताइको छ । सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल नभएमा विगतमा जस्तै सशक्त एवं निर्णायक संघर्षका कार्यक्रम गर्ने महासंघको तयारी छ ।

Logo