निर्माण व्यवसायीको जुन कार्यालयले भुक्तानी गर्दैन, त्यहाँ अब ताला लगाउँछौंः अध्यक्ष सिंह

निर्माण व्यवसायीको जुन कार्यालयले भुक्तानी गर्दैन, त्यहाँ अब ताला लगाउँछौंः अध्यक्ष सिंह

केन्द्रबिन्दु
84
Shares

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउने तर भुक्तानी नगर्ने सरकारी कार्यालयमा ताला लगाउने सुरु गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन बोल्दै सिंहले सरकारले निर्माणको भुक्तानी बाँकी राख्दा व्यवसायी मार्कामा पर्दै गएको कारण सो कार्यको सुरुवात गरेको बताएको हुन् । जुन कार्यालयले भइसकेको कामको भुक्तानी नगरी नयाँ कामको ठेक्का लगाउने गरिन्छ त्यहाँ पुगेर व्यवसायीले ताला लगाउने उनको भनाइ छ ।

‘हरेक सरकार आएपछि नयाँ योजना बनाउँदै जाने, पुराना योजनाहरू रुग्ण बन्दै जाने परिपाटिलाई सरकारले अब पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भइरहेका योजनालाई सम्पन्न गर्ने हो भने आवश्यक बजेट विनियोजन गरी ति योजनालाई सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

भुक्तानी नगर्ने कार्यालयमा अवरोध सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास हुन करिब २० अर्ब गरी जम्मा व्यवसायीहरूको ६० अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तान बाँकी रहेको महासंघले बताएको छ ।

महासंघका अनुसार विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र सोमध्ये करिब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । सकारको स्तायत्व नहुँदा पनि समस्याको सिर्जना भएको सिंहले बताए ।
‘सरकारले योजना धेरै बनाएको छ, त्यो योजनाको भुक्तानी गर्ने क्षमता भने राख्दैन, भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीले आत्मदाहको बाटो अप्नाइ सकेका छन्,’ उनले भने ।

सरकारलाई भुक्तानीको लागि ताकेता गर्दा आश्वासन आएको तर भुक्तानी नपाएको उनको गुनासो छ । अहिले व्यवसायीलाई २५ प्रतिशत रकम अतिरिक्त नदिए पुन निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन नसको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्मको सबै बाँकी रकम भुक्तानी यही असार मसान्तसम्ममा उपलब्ध गराउनु पर्ने महासंघको माग छ ।

व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा पनि समस्या परेको सिंहले बताए । भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्न सुरु गरेको पनि अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी यस वर्ष पनि नभए आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व पर्न आई धेरै आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान महासंघले गरेको छ ।

Logo