काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु भइसक्दासमेत स्थानीय तहलाई यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन हम्मेहम्मे परेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पालिका मध्ये ४९ वटा पालिकालाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकस परेको हो ।

देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४९ वटा पालिकाले बजेट अझै नल्याएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्रै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ ।

यद्यपि राजनैतिक दलबिच चर्किएको विवाद साथै पालिकाभित्रै आन्तरिक समस्याका कारणले पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन परिपाटि कायम हुन छाड्दै गएको छ । ‘केही पालिकाले बजेट अझै ल्याउन सकेका छैनन्, उहाँहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण खोजी रहेका छौं, तर पालिका भित्रकै विवादका कारण समयमै बजेट नआएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षमा दिइने अनुदान साथै खर्च कटौती गर्न सकिने पराजुलीले बताए । बजेट समयमै नल्याएका पालिकाहरू अहिले बजेट ल्याउने तयारी जुटिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट नल्याउँदाको घाटा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै पर्ने हो, समयमा बजेट ल्याए विकासका कार्य अगाडि बढाउँदाको लाभ सबैमा पुग्छ,’ उनले भने ।

बजेट ल्याएर पनि गरेनन् अपडेट

स्थानीय तहले बजेट समयमै पारित गरी मन्त्रालयको साइडमा अपलोड गर्नुपर्छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासमेत २१० वटा पालिकाले मन्त्रालयको अनलाइन सिस्टममा बजेट इन्ट्री गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेश नगर्ने अधिकांश पालिका मधेस प्रदेशका छन् । अनलाइन प्रणालीमा कोशिका ३३, मधेसका ६०, बागमतीका ३२ गण्डकीका २३, लुम्बिनीका २९ कर्णालीका १२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ वटा पालिकाहरूले बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘कार्यपालिकाबाट बजेटको पारित गरिसकेपछि मन्त्रालयको साइडमा पालिकाले बजेट अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अपडेट सम्बन्धित पालिकाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट पेश नगरेका पालिकाको साइडमा बजेट पेश नभएका स्थानीय तह भनेर देखाएको छ,’ उनले भने ।

पराजुलीका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी स्थानीय तहले दिएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार ५४३ वटा पालिकाले मात्रै अहिलेसम्म बजेट पेश गरेका छन् । मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा ७२.११ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट गरेका छन् भने शुक्रबार दिउँसोसम्म २७.८९ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गरेका छैनन् ।

के हुन्छ कारबाही ?

स्थानीय तहले बनाउने बजेट वक्तव्यमा आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने धेरै विषयहरू समेटेर तयार गर्ने गर्छन् । जुन कार्यक्रम प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने भएकाले स्थानीय तहको बजेटलाई निकै प्राथमिकता दिइन्छ । बजेट समयमै ल्याइ कार्यान्वयन गर्नुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथै कर्मचारीको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, समयमै बजेट ल्याउने परिपाटी अहिले घट्दै गएको देखिन्छ ।

किनभने वर्षेनी बजेट समयमै ल्याउने पालिकाको संख्या कम हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात भइसक्दा समेत स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुमा सम्बन्धित स्थानीय तहकै कमजोरी रहेको समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

यद्यपी बजेट नल्याए स्थानीय सरकारलाई के गर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको भने छैन । अर्थात् तोकेको समयभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई के कारबाही गर्ने भन्नेर कानूनमा तोकिएको छैन । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयै पालिकाले बजेट ल्याउनै पर्छ, तर नल्याए के गर्ने भनेर चाहिँ कतै तोकिएको छैन, बजेट ल्याएनन् भने पनि कुनै कारबाही हुँदैन,’ प्रवक्ता पराजुलीले भने ।