काठमाडौं । अब शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने भएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधयेक २०७५ ले ५१ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी) हरुमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउन नदिने गरी विधयेक संशोधन भएको हो । अब व्यवस्थापन, लेखा इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेवा, भाषा तालिम, संगीत तालिम, कम्प्युटर तालिम लगायतमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउन भित्र्याउन पाईने छैन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रबार उक्त विधेयक संशोधनसहित पास गरेको छ । विधयेकका ६४ वटा विषयमा संशोधन परेको थियो, जसमध्ये अधिकांश अस्वीकृत भएको छ भने केहीलाई समेटिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उठाएको विषयमा भने समितिले सम्बोधन गरेको छ । उनीहरुले कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने बताएका थिए । समितिले कुखुरा तथा पशुपंक्षी पालन, माछा, मौरी, फलफूल, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहन लगायत कृषि जन्य व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने गरी विधेयक पास गरेको हो ।

लघु तथा घरेलु र व्यक्तिगत व्यवसायहरुमा स्वदेशी लगानी स्वीकार गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै सम्पूर्ण रीत पुगेर आएको विदेशी लगानीको प्रस्तावलाई ७ दिनमै स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा १५ दिन भनिएको थियो । विधेयक आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिनेछ ।