घटस्थापनासम्म सडकहरु सहज बनाउने सम्भावना अब रहेनः महासंघ अध्यक्ष स्वाँर

घटस्थापनासम्म सडकहरु सहज बनाउने सम्भावना अब रहेनः महासंघ अध्यक्ष स्वाँर

‘यात्रुहरु सचेत भएका छन्, ठगिने क्रम कम हुँदै गइरहेको छ’

केन्द्रबिन्दु
742
Shares

दशैंका लागि यातायातको टिकट बुकिङ धमाधम भइरहेको छ । तर बुकिङ खुलेलगत्तै आएको अविरल बर्षाका कारण दर्जनौं राजमार्ग एवम सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् । पुलहरु बाढीले बगाएको छ । तर तत्कालै सबै सडकहरु पूर्ण रुपले संचालनमा आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो संवेदनशिल परिस्थितिमा यातायात व्यवसायीहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् र गाडी व्यवस्थापन गरी सहज रुपमा यात्रुहरुलाई कसरी गन्तब्यमा पुर्याउँछन् भन्ने विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसँग कुराकानी गरेका छाैं । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

चाडपर्व नजिकिएको छ, टिकटको व्यवस्थापन एवम यात्रुहरुको सहजीकरणका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

-चाडवाडको बेला विगतको भन्दा अलि फरक तरिकाबाट अघि बढौं भन्ने प्रयास थियो । त्यसका लागि नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग बसेर सात बुँदे निर्णय पनि गरेका छौं । विभागमा बसेर असोज १२ गतेबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने निर्णय गरेका हौं । तर, मिडियाहरुमा महासंघले अग्रिम टिकट बुकिङमा ढिलाई गरेको भन्दै समाचारहरु आइरहेका थिए । टिकट वितरण गर्नुलाई मात्र महत्वका साथ हेरेका थिएनौं । सडक दुरअवस्थामा थियो । त्यसमाथि पनि मौसमविद्हरुले मौसम पूर्वानुमान गरेकै थिए । दुई तीन दिन लगातार वर्षा भइरहन्छ भन्ने कुरा नै थियो । यस्तो समयमा सडक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपुर्ण थियो । अहिले हामी अन्तरवार्ता गर्दैगर्दा सवारी साधन नचलेको तीन दिन भयो । उपत्यकाबाट बाहिर जाने वा भित्रिने कुनैपनि नाका पूर्णरुपमा सञ्चालन भइसकेका छैनन् ।

गाडी बुक गरेर गाडी उपलब्ध भयो भने बुकिङको कुनै अर्थ नै रहेन । यस विषयमा चुनौति बढेको महसुस भएको छ । सरकारसँग कुरा पनि गरेका थियौं । घटस्थापनासम्म सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडकलाई राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरु भएको थियो । तर अविरल वर्षाले सही भएका सडकहरु समेत बगाएको अवस्था छ । पुलपुलेसा बगाएको अवस्था छ । अब सरकारसँग बसेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा संवाद हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो सडकहरु कसरी सुचारु हुन सक्छन् भनेर सरकार र सडक विभागसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौं । धेरै दुःखद घटनाहरु घटेका छन् ति घटनाहरु घाइते भएकाहरुमा शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।

बाढी पहिरोले जताततै सडक अवरुद्ध छन् । काठमाडौं जोड्ने प्राय सडकहरु एकतर्फी मात्र चलेका छन् । यसमा व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोरेका छन् । महासंघले यस सम्बन्धमा के गर्दैछ ?

-गृहका प्रवक्तासँग कुरा भएको छ । बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई पानी र खानाको व्यवस्थापन गर्न र वीपी राजमार्ग खुलाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सरकारले सर्वदलीय बैठकबाट पनि केही निर्णयहरु गरेको छ । अब गृह मन्त्रालयले नीजि क्षेत्रहरुको पनि बैठक डाकेर सडक खुलाउने विषयमा छलफल गर्ला । प्राकृतिक प्रकोपबाट सृजित पीडाको बेलामा सरोकारवाला सबै एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय शोकका बेला थप दुःखद घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । अहिले पनि महासंघका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्नेदेखि लिएर अन्यहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । चाँडै नै यो प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको क्षतिबाट निस्कन सकिन्छ भन्ने आश गरौं ।

असोज १२ गतेदेखि अग्रिम बुकिङ खुला गर्नुभयो । भौतिक रुपमा र अनलाइमार्फत टिकट बुक गरेका तर गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेको यात्रुहरुको लागि अब के गर्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म कतिले बुकिङ गरे ?

-राजमार्ग सुचारु नहुञ्जेल केही भन्ने अवस्था छैन । बुकिङमा रहनुभएका यात्रुहरुलाई समेत यात्रा गर्नुभन्दा एकदिन पहिले सम्पर्क गरेर बाटोको स्थितिबारे बुझ्न आग्रह गर्नु भनेका छौं । बाहिरबाट सवारी साधन उपत्यका आइपुगेपछि मात्र गाडी सञ्चालन गर्न सक्छौं । अहिले नियमित रुपमै चल्ने लामो दुरीका गाडी समेत दुईदिनदेखि ठप्प छन् । अब विस्तारै चाप बढ्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अनुमान मात्र गरेर भएन । यस विषयमा सरकारी संयन्त्रसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । बुकिङ खुलाएको पहिलो दिन यात्रुहरुको जस्तो भीड थियो, आज त्यस्तो छैन ।

बाटो नखुलिकन बुकिङ मात्र गरेर भएन । जब राजमार्ग सुचारु हुन आउँछ । त्यसपछि टिकटको विषय सहजीकरण गर्दै जाने छौं । अहिलेसम्म कति जनाले टिकट बुक गरे भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । धेरै ठाउँहरुबाट टिकट बुक भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम तिरको टिकट बुकिङ भयो भन्ने कुरा आएको छ । बुटबल जाने यात्रुको समेत भीड देखिएको छ ।

तर, चाडपर्वको समयमा व्यवसायीहरुले टिकट लुकाउने, कालोबजारी गर्ने जस्ता गुनासाहरु पनि आइरहेका छन् । यसमा महासंघले के गरिरहेको छ ?

-यस्तो गुनासो र आरोप विगतदेखि नै लाग्ने गरेको छ । यसमा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र सरकारसँग बसेर उपत्यकामा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने भनेका छौं । भाडादर त सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिने कुरा पनि भएन । सरकारले तोकेको अधिकतम मूल्यभन्दा बढी नलिन यातायात व्यवसायीहरुलाई निर्देशन नै दिइरहेका छौं । अनि टिकट काट्ने यात्रुलाई समेत पोसाक लगाएका र गलामा परिचय पत्र राखेका आधिकारिक मान्छेसँग मात्र टिकट काटिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।

टिकटमा अनिवार्य रुपमा भाडादर उल्लेख गर्न लगाउन भनेका छौं । त्यसो गर्न सकियो भने सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा दर लियो भने कारबाहीको घेराभित्र आइहाल्ने हुन्छ । यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ । तर अहिले यात्रुहरु सचेत हुँदा पहिलेको भन्दा यात्रुहरु ठगिने क्रम कम हुँदै गइरहेको छ । यसका अलवा गाडीहरुमा अनुगमन गर्ने गरेका छौं । बिक्रेता संघसँग समेत यसबारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं । गाडी बिग्रिन नदिनका लागि बाटोमा समेत प्राविधिकहरु खटाउनका लागि पनि अनुरोध गरेका छौं । यी सबै गरेर नागरिकको सुरक्षित यात्राका लागि प्रतिबद्ध छौं ।

पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाका घटनाहरु बढीरहेका छन् । चाडवाडका बेला क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, सडकमा चलाउन अयोग्य सवारी चलाउने र चालकको लापरवाही प्रमुख कारण भनिन्छ नि ?

-तपाईंले भनेको सत्य हो । यसरी हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विगतदेखि नै काम गरिरहेका छौं । गत वर्षपनि राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा विश्रामस्थल राखेर त्यसलाई चेकजाँच गराउने, केही देखिए कारबाही गर्ने काम पनि गर्दै आइरहेका हौं । त्यसकारण सार्वजनिक यातायात गत वर्ष चाडवाडको बेला दुर्घटना भएन । केही साना सवारी दुर्घटनामा परेपनि सार्वजनिक यातायात कहीं पनि दुर्घटनामा परेन । त्यसकाण पोहोरभन्दा अझ राम्रो तयारी गरेर अगाडि बढ्ने सोचेका छौं । यो मौसमका कारण आएको प्रतिकुलतामा कतिको सहज यात्रा दिलाउन सकिन्छ त्यो बारेमा त हामी छलफल गर्ने नै छौं ।

बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन ढिलाइ भएर दशैं मनाउन घर जान नपाइने पो हो कि भन्ने आम जनमानसमा छ । सडक तत्काल खुलाउन सरकारले के गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ ?

-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग बसेर जसरी पनि घटस्थापनासम्म सडकलाई स्मुथ बनाउने र त्यसपछि धमाधम यात्रुलाई सहज सेवा दिने भन्न थियो । त्यो सम्भावना अब रहेन । पहिरो खुलाएपछि पनि ढुक्कले यात्रा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अझै घाम लागेपछि सुक्खा पहिरो त जान्छ जान्छ । तर, सरकारको संयन्त्र र सडकमा काम गरिरहेकाहरुसँग भएको स्रोत र साधनलाई पुरै परिचालन हुने गरेर रातदिन नभनी दशैंभरी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

समग्रमा नेपालमा सडक यातायात त्यति सुरक्षित मानिँदैन । वर्षनी सडक दुर्घटनामा मात्रै हजारौं जनाले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्दछ ? अन्य सरोकारवाला निकायहरुले के भूमिका खेल्नुपर्दछ ?

-यो गम्भीर र गहिरो प्रश्न हो । साच्चै नै सडकहरु बेहाल अवस्थामा छन् । पहिले चालकलाई दोष दिएर सबै निकायहरु पन्छिने अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न आयोगहरु पनि बनेका छन् । ति आयोगका प्रतिवेदनहरुले सडकको अवस्था दुर अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनहरु छन् । यसका सन्दर्भमा अहिले दुई तीनवटा प्रश्नहरु उठेका छन् । एक त सडक निर्माणका लागि गर्ने टेण्डर प्रथा नै गलत हो कि भन्ने कुरा छ । रकम घटाएर टेण्डर दिनेको टेण्डर पर्ने गरेको छ । यो वैज्ञानिक कुरा होइन कि भन्ने छ । टेण्डर दिँदा त्यसको गुणस्तरलाई हेरिनुपथ्र्यो, त्यसो भएको छैन ।

अर्को कुरा, टेण्डर लिने कम्पनीले कति समयमा प्रोजेक्टलाई पुरा गर्छ भन्ने कुरा हो । वैज्ञानिक तरिकाले पनि यति समयभित्रमा गुणस्तरीय रुपमा ममंत गर्ने भन्ने कुरा हो तर पूरा गरेको पाइँदैन । ८० रुपैयाँमा बन्ने चिजलाई ३० रुपैयाँमा बनाउँछु भन्दा हुन्छ त ? त्यसको गुणस्तर त समयअनुसार कमजोर हुँदै जाने विषय हो नि । टेण्डरमा लगाउने प्रक्रियालाई नीतिगत रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

तेस्रो, उपलब्ध संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने तरिकालाई नै परिवर्तन गर्ने हो कि । प्राकृतिक प्रकोपहरु बाढी र पहिरोले पार्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि मेजर सडकहरुमा ढलानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ । सडक र यातायात त पब्लिकको ज्यानसँग सम्बन्धित कुरा भएको हिसाबले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले कुन सडकमा गुडाउनका लागि कस्तो किसिमका सवारी साधनहरु भित्र्यायौं त ? धेरै यस्ता धेरै प्राविधिक कुराहरु हुन्छन् । जसको बारेमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपाल भित्रिने सवारीहरु प्राविधिक रुपमा कति सक्षम छन् भन्ने विषयमा जाँच्नुपर्ने बेला पनि भएको छ ।

समग्र यातायात सेवा र नेपालका सडकका बारेमा व्यापक अध्ययनको जरुरी छ । मुलुकमा पहाडी क्षेत्रहरु धेरै भएका कारणले पनि यातायात सेवा जोखिमयुक्त छ । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले पनि सबै निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । सवारी र सवारी चालकको फिटनेस जाँज्ने संयन्त्र कमजोर छ । सातवटै प्रदेशमा यस्तो संयन्त्र बनाउन अति आवश्यक छ ।

यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझावमा केछ र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

-त्यस प्रतिवेदनका बारेमा धेरै कुरा त म भन्न सक्दिन तर, कार्यदलले १३ महिना लगाएर सुझाव बुझाएको छ । त्यसमा काम पनि भइरहेको छ । प्रतिवेदन प्रतिवेदनका लागि मात्र बनेको छैन भन्ने महसुस गरेको छु । कार्यदलमा सदस्यको रुपमा म पनि थिए । प्रतिवेदनमा नेपालको यातायात क्षेत्रका समस्या, कमजोरी र यसको सुधारका लागि कुन निकायले के काम गर्नुपर्ने हो सबै स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अक्षरश पालना गरिदिने हो भने अहिले भएका समस्याहरुमध्ये ८० प्रतिशत समस्याहरु समाधान हुन्छन् । दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी आयात, चालकका लाइसेन्स र अनुभवदेखि लिएर सार्वजनिक यातायातमा भएका कमिकमजोरीका कुराहरु उक्त प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा समेत सबैले एक भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । आशा गरौं उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ ।

यातायात प्राधिकरण गठनको प्रक्रियाका बारेमा तपाईहरुले आवाज उठाउन थाल्नुभएको धेरै भइसक्यो । के भइरहेको छ गठनको प्रक्रिया ?

-यस विषयमा आजभन्दा १० वर्ष अगाडि नै आवाज उठाएका थियौं । अब सार्वजनिक यातायातलाई अनुगमन गर्न, नीति बनाउनका लागि प्रविधिमैत्री र जनसरोकारको विषय भएको हुनाले दिगो बनाउनका लागि विभागले काम गर्न सक्दैन भन्ने त प्रमाणित भइ नै सकेको छ । संघीयतामा गइसकेपछि त तीनै तहको सरकारको प्रतिनिधित्व प्राधिकरणले मात्र गर्नसक्छ । गठनका लागि सरकार एकदम उदासिन देखिन्छ । म अध्यक्ष भएर आएदेखि नै कति जना डिजी र मन्त्री नै परिवर्तन भइसक्नुभयो । तर अवस्था अझै उस्तै छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्राधिकरण गठन भएको छ । हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं ।

Logo