काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको हाबी देखिएका छ । लामो समयदेखि गभर्नर विहीन राष्ट्र बैंकमा बिचौलियाकाबाट प्रभावित हुँदा नियुक्तिको विषयमा निर्णय लिनलाई कठिनाई भएको पाइएको हो ।

बिचौलियाको प्रभाव, सक्रियता नियुक्ति प्रक्रियामा अपारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न चुनौती हुँदा राजनैतिक माहोल पनि खलबलिएको छ । राजनैतिक कर्मीहरू स्वयम आफैं गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको हाबी भएको स्विकार्दै आएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक कार्यक्रममा गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाबीच तानातान चलिरहेको बताएका थिए । सो कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, ‘गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेबीच नभई बिचौलियाबीच तानातान चलिरहेको छ, बिचौलियाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेलाई समातिरहेको छ ।’

गभर्नर नियुक्तिको विषय बाहिर हेर्दा दलहरूबीचको भागबन्डा नमिलेजस्तो देखिए पनि खासमा यो बिचौलियाबीचको तानातान रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् । यो खेल तुरुन्त बन्द गरी मेरिटोक्रेसीको आधारमा योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म भएको केहीसम्म अघि बताएका थिए । उनले सो बेला भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर बिचौलियाको क्यानिडेट बन्ला कि भन्ने भयो, नेपाली कांग्रेसका डिफेन्सिभ भयो ।’

थापाले उक्त समयमा बिचौलियाको कारणले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रेको तर कांग्रेस भने मुकर्दशक भएको बताएका थिए। यसरी हेर्दा गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको राम्रै चलखेल रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी रूपमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर र अर्थविद्हरूसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको माध्यमबाट हुन्छ ।

तथापि, हालका घटनाक्रमहरूले यस प्रक्रियामा बिचौलियाको सक्रियता र प्रभावको संकेत दिएको छ । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि नै बिचौलियाहरूले विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग समन्वय गरेर आफू अनुकूलको उम्मेदवारको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेललाई सदस्य बनाएको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, भट्टराईले राजीनामा दिएकाले सो ठाउँमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याएको छ । यसको बेवास्था गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले गभर्नर पद गोजीमा राखेर हिँडेको स्रोतले बताएको छ ।

उक्त गोजीलाई चलाउन सक्ने बिचौलिया दीपक भट्टको हात रहेको स्रोतको तर्क छ । ‘दीपक आफ्नो फाइदाको लागि अनेकौं खेल रच्न सक्ने मान्छे हुन्, डा. गुणकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने हल्ला बाहिर आएता पनि चलाउने भने दीपक हुन्,’ स्रोतले केन्द्रबिन्दुसँग भन्यो । यस्तै, गभर्नर बनाउनमा ठूला व्यवसायिक घरानाको समेत लबिङ रहेको बताइन्छ ।

अहिलेसम्म बिचौलिया, राजनैतिक दल आदि स्वार्थ लुकेका व्यक्तिहरुबीच डिल मिल्न नसक्दा गभर्नर बनाउन ढिला भएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक असहमतिले नियुक्ति प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ ।

यसले बैंकको नेतृत्वमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अभावको संकेत गरेको स्रोतको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस समितिमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एक पूर्व गभर्नर र एक आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा प्रख्यात व्यक्ति समावेश हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस समितिले तीन जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नेछ, जसमा एक जना वर्तमान डेपुटी गभर्नर अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, कार्यकारी निर्देशक गुणाकरलाई देउवाले समर्थन जनाइराख्दा कसरी कानून मिचेर उनलाई नियुक्ति गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थालेको हो । हालको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले बिचौलियाको सक्रियता र राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक असहमतिलाई उजागर गरेको छ ।

देउवा र ओलीसँग दीपकको के छ कनेक्सन ?

व्यावसायिक र पैसाको आडमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूपका व्यक्तिहरूले चालमा राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिहरूलाई समेत नचाउन सक्ने बिचौलिया हुन्, दीपक भट्ट । सरकारी सानादेखि ठूला आयोजनासम्म ठेक्का पर्दै आएका दीपकको गभर्नर नियुक्तिमा ठूलै चलखेल छ । ओली, देउवा साथै अर्थमन्त्री पौडेललाई समेत आफ्नो बहसमा राखेर काम गर्ने क्षमता भएका दीपकको राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलै चलखेल गर्ने खेलाडी हुन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रियामा दीपकले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि संसदको अर्थ समितिमा दबाब र सेटिङ गरेका छन् । यसका लागि उनले अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे र अन्य सांसदहरूसँग मिलेर निर्णय गराउन सफल भएका थिए ।

उक्त प्रक्रिया मार्फत उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर पार्ने र निजी स्वामित्वमा ल्याउने योजना अघि बढाएका छन् । यसबाट सरकारले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ । यति मात्र होइन दीपकले बीमा क्षेत्रलाई पनि आफ्नो पकडमा राखेका छन् । प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेश सिलवाललाई समेत नियुक्ति गरी आफ्नो काम सल्ट्याइसकेका दीपकले अहिलेको अध्यक्ष शरद ओझालाई समेत नियुक्ति गर्न सफल भएका छन् ।

यस्तै, उनका साझेदार सुलभ अग्रवालले हिमालयन रि‍-इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्राप्तिका लागि राम्रै योग्दान पुर्याएका थिए । राजनीतिक प्रभाव र नियुक्ति प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएका दीपकले विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख आफ्ना मान्छे पुर्याइसकेका छन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गराएका गराएका थिए ।

यसका साथै यो पटक उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा आफ्ना दाइ सुशील भट्टलाई अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए । तर, दाई गभर्नर बन्न योग्य नभएपछि अहिले देउवाको साथमा लागेर गुणाकरलाई गभर्नर बनाउनेका निमित्त कम्मर कसेर लागेका छन् । गुणाकर र दीपक डोटी जिल्लाका साथै पारिवारिक सम्बन्ध भएकाले पनि उनलाई गभर्नर बनाउन लागेका हुन् ।

ओली र देउवाकै प्रिय पात्र जस्तो भएर दीपकले काम गरिरहेको अवस्था हो । त्यसैले पनि सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको बेडमै बिचौलिया हाबी भएको भनेर हिँडिरहेका हुन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा योग्य र उपयुक्त पात्रहरूलाई पछि पार्ने गरी बिचौलिया समूहले पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नाम लिएर चलखेल गरिरहेका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिका प्रक्रियामा क्षेत्रीलाई बिचौलियाले उचालेर नयाँ ट्वीस्ट ल्याइराख्दा सरकारमै बिचौलियाको बिगबिगी हुन थालेको हो । गभर्नरमा नियुक्तिको मिति नजिकिँदै गर्दा यसरी बिचौलियाहरू हाबी हुने प्रक्रियाले एमाले र कांग्रेसको भागबन्डा नमिलेकाे सर्वसाधारणको बुझाइ छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पछि मात्र गभर्नर नियुक्तिको टुङ्गो लाग्ने छ । यद्यपि गभर्नर नियुक्तिमा सरकार आलटाल गरी राख्दा राजनीतिक दलबीचको खट्पट् बढ्दो रहेको झल्काउँछ ।

सम्बन्धित समाचार

कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने कानून हुँदाहुँदै गुणाकर नियुक्तिमा किन कस्सिए देउवा ?