काठमाडाैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेका छन् । बिहिबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ११ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ९९ करोड २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड १९.१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।
बजेट २०८२/८३” दस्तावेजमा भएका प्रमुख १०० वटा महत्वपूर्ण बुँदाहरूको सूची-
चालू खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब
पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब
वित्तीय हस्तान्तरण ३ खर्ब ५ अर्ब
राजस्व लक्ष्य १३ खर्ब ७२ अर्ब
आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८० अर्ब उठाउने योजना
वैदेशिक अनुदान/ऋण: २ खर्ब १२ अर्ब
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य: ६ प्रतिशत
मुद्रास्फीति लक्ष्य: ६.५ प्रतिशत
रोजगारी सिर्जना: ५ लाख नयाँ रोजगारीको योजना।
सस्तो कर्जा: स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण।
युवा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन।
राजस्व संरचनामा सुधार र कर प्रशासन डिजिटलाइजेसन।
सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब १३ अर्ब विनियोजन।
बजेटको उद्देश्य: समावेशी, दिगो र समृद्ध नेपाल।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” मूल नारा दोहोर्याइयो।
राजश्व नीति सुधार गरी कर प्रणाली पारदर्शी बनाउने।
पूर्वाधार, उद्योग र रोजगारीमा आधारित आर्थिक रुपान्तरण।
“स्टार्टअप नेपाल” अभियानलाई प्रोत्साहन।
जलवायु अनुकूल बजेट (Green Budgeting) को अवधारणा।
कृषि, भूमि र खाद्य सुरक्षा
कृषिमा ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन।
कृषि यान्त्रीकरण, मल, बीउ, सिंचाइमा जोड।
कृषि बीमा विस्तार: २ अर्ब ३० करोड छुट्टाइएको।
रासायनिक मलमा २८ अर्ब ८२ करोड अनुदान।
४ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा सुधारिएको प्रविधिमा खेती।
किसान एप र कृषि एसएमएस सेवा विस्तार।
कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा।
पशुपन्छी टीका र खोपमा ८५ करोड छुट्टाइएको।
भूमि बैंक स्थापना—कम्तीमा १०० स्थानीय तहमा।
बाँझो जग्गा उपयोगमा जोड।
भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण।
भौगोलिक आधारमा उच्च मूल्यका बालीहरूमा प्रवर्द्धन।
खाद्यान्न भण्डारणको लागि खाद्य बैंकहरू स्थापना।
खोरे रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ कार्यक्रम।
बाँदर, बँदेल जस्ता वन्यजन्तुको क्षति न्यून गर्न उपाय।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन र प्याकेजिङ सुधार।
नयाँ खाद्य प्रसोधन केन्द्र स्थापना।
कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार, सुन्तला जस्ता बालीको निर्यात प्रवर्द्धन।
कृषकलाई सहुलियत ऋण ५ प्रतिशत ब्याजमा।
युवा लक्षित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम।
उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन
उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट: १० अर्ब १४ करोड।
लगानी बोर्डको बजेट: ७४ करोड।
PPP मा आधारित औद्योगिक पार्क निर्माण।
दमक, बाँके, दाङ, मोरङ, माकवानपुरमा औद्योगिक क्षेत्र विकास।
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत र ग्यास पाइपलाइनको पूर्वाधार।
विदेशी लगानीका लागि एकल सेवा केन्द्र सुदृढीकरण।
“मेक इन नेपाल” अभियान सुरु।
सहुलियत दरमा स्टार्टअप ऋण: ७३ करोड विनियोजन।
नेपाल ब्राण्डको प्रवर्द्धन र निर्यात वृद्धि।
काठ, फलाम, सुनचाँदी लगायतका परम्परागत शिल्पको पुनर्जागरण।
लघु, घरेलु र मझौला उद्योगलाई सहयोग।
औद्योगिक क्षेत्रको मासिक भाडा दरमा ५० प्रतिशत छुट।
विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सजिलो र पारदर्शी बनाइने।
सेयर र लाभांश सम्बन्धी कडाइ र पारदर्शिता।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार सहुलियत।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता अदालत सबै प्रदेशमा।
उपत्यकाभित्रका प्रदूषणकारी उद्योगलाई बाहिर स्थानान्तरण।
वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण।
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार (अमलेखगञ्ज–लोथर)।
सरकारी गोदामहरूमा खाद्य भण्डारण क्षमता विस्तार।
पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा र यातायात
पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि ८८ वटा प्रमुख गन्तव्यको विकास।
साहसिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनमा लगानी वृद्धि।
टुरिज्म बोर्डको सहकार्यमा ‘भिजिट नेपाल’ अभियान सुदृढीकरण।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा होटल, रिसोर्ट, ट्रेकिङ र ट्राभल सेवा विस्तार।
३ वटा नयाँ भन्सार नाकामा एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण।
कालोपत्रे सडक निर्माण/सम्भारमा ६० अर्ब भन्दा बढी।
ग्रामीण सडक सुधार र पुल निर्माणमा प्राथमिकता।
काठमाडौँ उपत्यकामा ‘स्मार्ट सडक’ विस्तार।
विद्युत उत्पादन: कुल ३३९ मेगावाट नयाँ उत्पादन।
ऊर्जा निर्यात: भारत र बङ्गलादेशतर्फ निर्यात क्षमता विस्तार।
स्वदेशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रवर्द्धन।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन (सौर्य, बायोग्यास) का लागि बजेट विनियोजन।
लुम्बिनी, जनकपुर, पोखरा लगायत धार्मिक स्थलमा पूर्वाधार निर्माण।
पर्यटक प्रवेश सुधारका लागि स्मार्ट गेट र टिकेटिङ प्रणाली।
हिमाली भेगमा पदयात्रा मार्ग (trekking routes) स्तरोन्नति।
आन्तरिक हवाई सेवा विस्तार र सुधार।
उडान अनुमतिका प्रक्रिया सरलीकरण।
जल यातायात (नदीमार्ग) अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली गठन।
उन्नत सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा कर छुटको निरन्तरता।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शासन सुधार
शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्बभन्दा बढी विनियोजन।
आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिकालाई पहुँच दिने लक्ष्य।
जनस्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार।
स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि सेवा विस्तार।
प्रमुख अस्पतालहरूमा आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराइने।
गाउँपालिकामा स्त्री रोग, बालरोग सेवा सुदृढीकरण।
बृद्धभत्ता, विधवा भत्ता, अपांगता भत्ता निरन्तरता।
जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप कार्यक्रम।
अपांगता वर्गीकृत गरी लक्षित सेवा प्रदान गरिने।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण।
नागरिक एपको सुधार र विस्तार।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निगरानी सुदृढीकरण।
सरकारी सेवामा स्वचालन र पारदर्शिता।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल बनाइने।
सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण लागू।
न्यायालय, प्रहरी, सेना लगायत निकायमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग।
महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति कार्यक्रम सुदृढीकरण।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन परियोजना।
आपतकालीन विपद् व्यवस्थापन कोष सुदृढीकरण।
बजेट कार्यान्वयन निगरानीका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन।
प्रतिक्रिया