काठमाडाैं । आवश्यक मोडालिटी र पूर्वाधारको तयारीबिना नै सरकारले नेपालमा पनि ‘नियो बैंक’ ल्याउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले नियो बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो । नियो बैंकको सन्दर्भमा अनौपचारिक बाहेक अन्य छलफल हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल बैंक ल्याउने घोषणा गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नियो बैंक प्रचलनमा रहेकोले यसको नाम परिवर्तन गरेर नियो बैंक राखिएको स्रोत बताउँछ ।

नियो बैंक के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ? यसमा क–कसले लगानी गर्न सक्छन् ? यी विषयमा स्पष्ट प्रावधान आइसकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदमै छ। जसमा डिजिटल बैंकिङको प्रावधान पनि समेटिएका छन्।

नेपालमा नियो बैंकिङ्गको अवधारणा हालैको वर्षहरूमा विकास भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्न र नगद रहित वित्तीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीति र कानूनी संरचनाहरू तयार गरिरहेको छ। नियो बैंकहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरूको विकासमा ध्यान दिइरहेको छ।

तर हालसम्म डिजिटल अर्थात् नियो बैंक स्थापना गर्ने कानुनी पूर्वाधार भने बनिनसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन् । संसदबाट ऐन पास भएपछि मात्र नियो बैंकको अवधारण अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिले हामीसँग डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने अथवा नियो बैंक स्थापना गर्ने कानुनी पूर्वाधार चाँही हामीसँग छैन । पूर्वाधार बनाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐनमा त्यो सम्बन्धि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भयो र त्यो व्यवस्था गरिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन संसदमा छ । संसदबाट पास भइसकेपछि नियो बैंक सम्बन्धित कारबाही अगाडि बढ्छ’ उनले भने।

के हो नियो बैंक ?

नियो बैंक पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत सञ्चालन हुन्छ । यसको कुनै पनि भौतिक शाखाहरू हुँदैनन्। यिनीहरू प्रविधिमै आधारित हुन्छन्, यस्ता बैंकले मोबाइल एप्स वा वेबसाइटमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्छ । नियो बैंकहरूलाई च्यालेन्जर बैंक वा डिजिटल बैंक पनि भनिन्छ। यसले ग्राहकलाई २४सै घण्टा बैकिङ सेवा प्रदान गर्दछ ।

नियो बैंकहरू ग्राहकलाई सुविधाजनक, प्रयोगकर्तामैत्री र धेरैजसो सस्तो बैंकिङ अनुभव दिन लक्ष्यित हुन्छन्। यस्तो बैंकिङ अवधारणा विशेष गरी डिजिटल सेवा मन पराउने र लचिलोपन चाहने ग्राहकका लागि आकर्षक विकल्प बन्न सक्छ । यसमा पारदर्शिता र सरलता हुन्छ । नवीनतम सेवा सुविधा दिनमा यो बैंकिङ अवधारणा अघि बढेको देखिन्छ ।

प्रविधिको तीब्र विस्तारसँगै नियो बैंकको अवधारणा पहिलो पटक सन् २०१० तिर सयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरू भएको मानिन्छ। यद्यपि सन् २०१५ पछि यसको लाकप्रियता चुलिएको हो। अहिले नियो बैंकिङको अवधारणा विश्वका धेरै देशहरूले अपनाएका छन्। यसले पनि डिजिटल बैंकिङको भविष्यलाई थप उजागर गरिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि सन् २०२० बाटै नियो बैंकिङको अवधारण अबलम्बन गरिरहेको छ । नेपाल पनि डिजिटल बैंकिङलाई अगाडि बढाउन अग्रसर छ।

नियो बैंकको अभ्यासमा बैंकहरू

नेपालमा नियो बैंकिङको अवधारणा नयाँ छ । हालसम्म पूर्ण रूपमा नियो बैंक सञ्चालनमा आएको छैन । यसले डिजिटल बैंकिङ्ग सेवाहरूको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। नेपालका केही परम्परागत बैंकहरूले डिजिटल सेवा विस्तार गर्दैछन् । उनीहरू नियो बैंकको अभ्यासमा छन्। कतिपय वाणिज्य बैंकहरू आफूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्नतर्फ फोकस छन् । अहिले अधिकांश सेवाहरू अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ। डिजिटल बैंकिङलाई थप सुविधायुक्त बनाउन यसको पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेका छन् ।

अहिले नबिल, माछापुच्छ्रे, ग्लोबल आईएमई एभरेष्ट, लक्ष्मी सनराइजलगायतका बैंकहरू आफूलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आधारित बैंक बनाउनका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन्। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेटमार्फत नियो बैंकको आधार तयार गरिरहेका छन् ।

नबिल बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकतामा राखेको मात्र छैन नियो बैंकको अवधारणा पछ्याउनेमध्येकै अग्रस्थानमा छ। नबिल बैंकले २०२२ डिसेम्बरमा ‘एनबैंक’को सुरुवात गर्‍याे । जुन नेपालमै पहिलो नियो बैंकिङ अवधारणामा आधारित थियो। ‘एनबैंक’ ले मोबाइल बैंकिङ एपलाई पूर्ण रूपमा नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै डिजिटल बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ।

‘एनबैंक’मार्फत ग्राहकहरूले खाता खोल्न, डिजिटल लोन लिन, पैसा पठाउन, नयाँ डेबिट वा क्रेडिट कार्डको लागि आवेदन दिन, र अन्य बैंकिङ सेवाहरू अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छन्। यसमा ३० सेकेन्डमा खाता खोल्न सकिने, डिजिटल लोनको सुविधा, र २४सै घण्टा ग्राहक सेवा समावेश छन् ।

अन्य बैंकहरूले पनि डिजिटल सेवालाई बढावा दिन थालेका छन् । बैंकहरू प्रदान गर्ने यी सेवाहरू पनि नियो बैंकको जस्तै छ । तर यसलाई नियो बैंकिङ नै भनेर तोक्ने कुनै मापदण्ड छैन । त्यसैले बैंकहरूले यसलाई डिजिटल कारोबार भनेर परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।

के छन् चुनौती ?

कोभिड–१९ पछि विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न देशहरूले डिजिटललाई अझ बढावा दिने र त्यसलाई छुट्टै विशेष महत्वका साथ डिजिटल बैंकको इजाजत दिने र त्यो मार्फत बढाउने भन्ने नीति पनि लिएका छन् । ‘त्यो सन्दर्भमा अझ यसलाई ब्रान्चलेस हिसाबबाट अगाडि बढाउने भन्ने हो । तर अझै यसको मोडालिटी बनिसकेको छैन । कति वटा हुने, कसरी लाइसेन्स दिने त्यो कुराहरू ऐन संसदबाट पास भएपछि नै निर्धारण हुन्छ’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

अहिलेको बजेट त्यहि हिसाबमा आएको उनको अनुमान छ । त्यससम्बन्धि प्रक्रियाहरू प्रारम्भिक कार्य भएको र ऐन संशोधन भएसँगसँगै अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । नियो बैंकको अवधारणा नेपालजस्ता देशहरूका लागि उपयुक्त भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि चुनौती धेरै छन् । बढिरहेको साइबर अपराध, वित्तीय साक्षरताको कमि, प्रविधिको प्रयोगमा आक्रामक बन्न नसक्नु लगायतक चुनौतीहरू धेरै छन् ।

स्पष्ट नीति, प्रविधि पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने सरकारको योजनामा नियो बैंक ‘पायोनियर’ बन्न सक्नेछ।