काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको निर्णयप्रति अर्थविद् तथा कर विज्ञ व्यवसायीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले आयोजना गरेको ‘सुनचाँदीमा सरकारी नीतिः सुधार कि नियन्त्रण ?’ विषय भएको राउन्ड टेबलमा सहभागी वक्ताहरूले उक्त निर्णय अपरिपक्व र हतारोमा लिइएको बताएका हुन् ।

अर्थविद् तथा कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले सुनमा कर लगाउने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्दै यसले तस्करीलाई झनै प्रोत्साहन दिने चेतावनी दिए ।

उनले भने, “सुनमा कर लगाउनु खर्चिलो निर्णय हो । खुला सिमानाका कारण यस्तो कदमले तस्करी बढाउँछ । विलासिता कर लगाउनु गलत नै भयो ।” उनले अन्य देशहरूमा सुनमा विलासिता कर लगाउने अभ्यास नभएको पनि उल्लेख गरे ।

यसैगरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले पनि सरकार यस विषयमा फराकिलो सोच राख्न आवश्यक रहेको बताए । कानुनी अभावका कारण सुनचाँदीको बजार अझै व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै उनले २०७० सालदेखि कानुन बनाउन खोजिए पनि पूर्णता नआएको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्यले सुनमा जर्ती जानु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र त्यसलाई रोक्न कठिन रहेको धारणा राखिन् । उनले उदाहरण दिँदै भनिन्, “एक किलो सुनलाई १० टुक्रा जोख्दा पनि एक किलो पुग्दैन । सुनका कण यति साना हुन्छन् कि त्यसलाई संग्रह गर्न सकिँदैन ।” उनले सरकारलाई कुनै पनि कानुनी व्यवस्था गर्नु अघि व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने माग समेत गरिन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार, बैंकदेखि उपभोक्ता सम्म पुग्दा सुनमा कुल ६ प्रतिशत कर लाग्ने हुँदा खरिद गर्दा मात्र होइन, बेच्दा पनि उपभोक्ताले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गरगहना बेच्दा जर्ती र ज्यालामा समेत उपभोक्ताले घाटा व्यहोर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सुनचाँदी सम्पत्ति भएको र सरकारले समेत सुनलाई सम्पत्तिका रूपमा स्वीकृति दिएको हुँदा यसमा विलासिता कर लगाउनु अनुचित भएको तर्क गरेका हुन् ।

भारतमा सुनमा ६ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत जिएसटी लाग्छ भने नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार र ६ प्रतिशतसम्मको विलासिता कर लाग्दा मूल्य अन्तरका कारण तस्करी झनै बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

अध्यक्ष शाक्यले २०६३ साल अघिसम्म उपभोक्ताले आवश्यकतानुसार सुन किन्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अहिले काँचो सुन किनबेचमा प्रतिबन्ध लागेकाले सरकारको नीति उल्टो दिशामा गएको आरोप व्यवशायीले लगाएका छन् ।

हाल नेपालमा २५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी सक्रिय छन् र दुई लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् । वार्षिक १ खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने यो क्षेत्रबाट सरकारले २० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको भए पनि कानुनी अभावका कारण व्यवसायीले ढुक्कसँग काम गर्न नसकेको गुनासो पनि गरिएको छ ।

यस क्षेत्रमा अहिले पनि ४०/५० प्रतिशत विदेशी कामदार सक्रिय छन् । तर, सरकारले स्वदेशी युवालाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई दक्ष बनाउनेतर्फ चासो नदिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।