काठमाडाैं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवर्द्धन र यससम्बन्धी नीतिगत छलफललाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा पहिलोपटक ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज–पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’ सम्पन्न भएकाे छ । कार्यक्रमको पहिलो प्यानल डिस्कसनको केन्द्रमा ‘सवारी साधन आयात, उत्पादन र जडान मापदण्ड निर्देशिका’ रहेकाे थियाे, जसमा ईभीको आयात व्यवस्थापन, आन्तरिक उत्पादनको सम्भावना र चार्जिङ स्टेशनहरूको जडानलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिहरूबारे वक्ताहरुले आफ्ना-आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता समा थापाले सञ्चालन गरेको पहिलो प्यानल डिस्कसनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक ई. श्रीकान्त यादवले सवारी साधनको सुरक्षामूलक मापदण्ड निर्माण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँदै सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफललाई आधार बनाउँदै कानुनी रूप दिने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशक आकाश गोल्छाले नीतिगत खाका राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा अझै चुनौती रहेको बताए । अटो पार्ट्सको आयात प्रक्रिया सरल बनाउन उनले अटो पाट्र्स आयातमा विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने झन्झटपूर्ण प्रक्रिया हटाउनुपर्ने माग गरे । भारतमा जस्तै जीएसटी घटाएर सहजता ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रमका अर्का प्यानलिष्ट सिप्रदी ग्रुपका सीईओ तथा नाडा इलेक्ट्रिक भेइकल कमिटीका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठले ईभी क्षेत्रका आफ्टर सेल्स सर्भिस, सेफ्टी र प्रदर्शनसम्बन्धी गुनासो केही हदसम्म जायज भएको स्वीकार गरे । “काठमाडौंमा सर्भिस र चार्जिङ नेटवर्क पर्याप्त भए पनि उपत्यका बाहिर समस्या देखिएको छ,” उनले भने । गुणस्तरीय उत्पादनको लागि एकरूप स्ट्यान्डर्ड निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, “नेपालमा ईभी उद्योगको भविष्य उज्यालो छ, तर यसको लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिको खाँचो रहेको र सरकालाई यस तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

यस्तै, नाडाका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले नेपालमा अटोमोबाइल मात्र नभई कुनै पनि उद्योग दीर्घकालीन रूपमा टिक्नका लागि हालको पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको औंल्याए । नेपाल जस्तो देशमा प्रशासनिक अवस्था र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको नीतिहरू छोटो अवधिका लागि लक्षित गरेर जस्तै, यो वर्ष कसरी चल्ने भन्ने मात्र छ, तर अब १० वर्षका लागि के गर्ने भन्ने सोच बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ ।

प्यानल डिस्कसनमा निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा नीति निर्माणकर्ताबीच सहकार्य गर्दै दिगो, सुरक्षित र सहज यातायात सेवा विकास गर्नुपर्ने साझा धारणा रहेको थियो ।